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अपडेट जारीगैंगस्टर कानून पर एफआईआर: हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और समाज-विरोधी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत अब भी एफआईआर क्यों दर्ज हो रही हैं। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 में इस कानून को शुरू से ही निष्प्रभावी घोषित कर दिया था, इसलिए उस फैसले के बाद अधिकारियों के पास इसके तहत मामले दर्ज करते रहने का कोई कारण नहीं हो सकता। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार की खंडपीठ ने अपर मुख्य सचिव (गृह) को तीन हफ्तों के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
हलफनामे में बताना होगा कि मामले अब भी क्यों दर्ज हो रहे थे। अदालत यह भी जानना चाहती है कि ऐसी एफआईआर दर्ज करने वाले अधिकारियों पर प्रस्तावित कार्रवाई क्या है, और भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। हलफनामा दाखिल न होने पर संबंधित अधिकारी को रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। पीठ ने कहा कि उसे बार-बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पालन में चूक की ओर इशारा नहीं करना पड़ना चाहिए। अदालत ने चिंता जताई कि वादियों को हाईकोर्ट का रुख करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे कीमती न्यायिक समय बर्बाद हो रहा है।
मुख्य बातें
- लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से 1986 के गैंगस्टर कानून के तहत जारी एफआईआर पर स्पष्टीकरण मांगा है।
- अपर मुख्य सचिव (गृह) को तीन हफ्तों में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करना है, और मामले की सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
- अदालत ने अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर थाने में 23 अक्टूबर को दर्ज एक एफआईआर पर रोक लगाई, जो बृजेश कुमार उर्फ बंटी वर्मा की याचिका पर हुई।
- याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 के फैसले में इस कानून को शुरू से निष्प्रभावी घोषित किया था।
- पीठ ने कहा कि अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताओं ने पहले इन जारी पंजीकरणों की ओर ध्यान दिलाया था, लेकिन लगता है कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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