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सुशांत सरीन: पाकिस्तान का प्रांत बंटवारा प्रस्ताव सेना के एजेंडे से जुड़ा
रणनीतिक विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने टाइम्स एक्सिस के यूट्यूब चैनल के फॉल्टलाइन कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान को छोटे प्रांतों में बांटने के प्रस्ताव को प्रशासनिक सुधार बताया जा रहा है, जबकि इसके पीछे बड़ा राजनीतिक और वित्तीय एजेंडा है। उनका दावा है कि सेना देश के राजनीतिक ढांचे को बिखेरना चाहती है, ताकि कोई दल उसके वर्चस्व को चुनौती न दे सके।
सरीन के अनुसार इस योजना से सिंध में पीपुल्स पार्टी और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पकड़ कमजोर हो सकती है। उनका कहना है कि प्रस्ताव किसी वास्तविक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि सेना के फरमान से आ रहा है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी के जनमत संग्रह के सुझाव पर सरीन ने सवाल उठाया कि क्या इससे नए प्रांत बनाने की संवैधानिक प्रक्रिया दरकिनार हो सकती है।
सरीन ने यह भी कहा कि सेना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के खनिज संसाधनों और राजस्व में बड़ा हिस्सा चाहती है। उनके मुताबिक प्रांतों को विभाज्य राशि का करीब 57 प्रतिशत मिलता है। भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अस्थिरता तभी फायदेमंद है जब वह नियंत्रित रहे, क्योंकि लगभग 250 मिलियन आबादी वाले देश में बेकाबू संकट भारत के लिए गंभीर समस्या बन सकता है।
मुख्य बातें
- सरीन का दावा है कि सेना राजनीतिक ढांचे को बिखेरकर किसी भी दल को अपने वर्चस्व की चुनौती से रोकना चाहती है।
- उनके अनुसार कराची के सिंध से अलग होने पर पीपुल्स पार्टी का सिंध में प्रभाव काफी घट सकता है।
- गृह मंत्री मोहसिन नकवी के जनमत संग्रह सुझाव पर सरीन ने संवैधानिक प्रक्रिया दरकिनार होने का सवाल उठाया।
- सरीन ने कहा कि सेना खनिज संपदा और राजस्व में बड़ा हिस्सा चाहती है।
- उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नियंत्रित अस्थिरता भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है, पर बेकाबू संकट गंभीर समस्या होगा।
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