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बिहार: पेयजल केंद्रों, पंचायत भवनों पर सौर ऊर्जा के लिए 5,292 करोड़ रुपये मंज़ूर

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बिहार सरकार ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति केंद्रों और पंचायत सरकार भवनों पर ऑन-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने को मंज़ूरी दी है। इसकी कुल अनुमानित लागत 5,292 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायत वार्डों के जल आपूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगेंगे, जो हर घर नल का जल योजना को सहारा देंगे। इस हिस्से पर 4,809 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

अलग से, पूर्ण और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के पैनल लगेंगे, जिनका अनुमानित खर्च 482 करोड़ रुपये है। यह राशि आधी-आधी बाँटी जाएगी: 50 प्रतिशत 16वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों के अबद्ध अनुदान से और 50 प्रतिशत 7वें राज्य वित्त आयोग की सामान्य निधि से। रिपोर्टों के अनुसार इस पहल से पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटेगी, बिजली बिल कम होंगे और सरकारी संसाधनों पर बोझ हल्का होगा। ग्राम पंचायतें अपने स्रोतों से राजस्व भी कमा सकती हैं।

पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार बिना रुकावट पेयजल आपूर्ति के प्रति प्रतिबद्ध है और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। उनके अनुसार इससे जमीनी स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण-अनुकूल शासन को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य बातें

  • राज्य सरकार ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति केंद्रों और पंचायत सरकार भवनों पर ऑन-ग्रिड सौर प्रणाली लगाने को मंज़ूरी दी है।
  • इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5,292 करोड़ रुपये है।
  • मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जल आपूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर 5 किलोवाट के पैनल लगेंगे, जिनका अनुमानित खर्च 4,809 करोड़ रुपये है।
  • पूर्ण और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के पैनल लगेंगे, जिनका अनुमानित खर्च 482 करोड़ रुपये है।
  • इस खर्च को 16वें वित्त आयोग के अबद्ध अनुदान और 7वें राज्य वित्त आयोग की सामान्य निधि से बराबर-बराबर वहन किया जाएगा।

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