राजनीति
वेतन, पेंशन और छात्रवृत्ति पर अब यूसी नहीं, बिहार कैबिनेट ने दी मंजूरी
बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्ताव मंजूर हुए। प्रस्तावों की संख्या पर रिपोर्टें अलग हैं: जागरण पटना ने 15 और इंडिया टीवी हिंदी ने 14 प्रस्ताव बताए। वित्त सचिव (व्यय) कंवल तनुज ने कहा कि कोषागार संहिता 2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन किया गया है। इसके बाद कोषागार से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भेजी गई राशि तथा अपार आइडी से सत्यापित बैंक खातों में भेजी छात्रवृत्ति पर अलग से यूसी नहीं देना होगा।
दरभंगा के गंगवारा स्थित 100 शय्या अस्पताल भवन के आधे हिस्से में सदर अस्पताल चलेगा, जबकि बाकी हिस्से में होमी भाभा कैंसर अस्पताल की सेवाएं जारी रहेंगी। भवन का स्वामित्व राज्य सरकार के पास रहेगा। आईआईटी पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से रिसर्च पार्क बनेगा, जिसके परामर्शी के लिए 15.25 करोड़ रुपये शुल्क तय हुआ है।
अन्य फैसलों में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी और सातवें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाना शामिल है। मधेपुरा के रहटा स्वास्थ्य केंद्र की डॉ. अनुराधा को लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर बर्खास्त करने को मंजूरी मिली है।
मुख्य बातें
- वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति और स्थानीय निकायों के अनुदान पर अब उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य नहीं है।
- दरभंगा के गंगवारा में 100 शय्या भवन के आधे हिस्से में सदर अस्पताल चलेगा और बाकी में कैंसर अस्पताल।
- आईआईटी पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से रिसर्च पार्क बनेगा।
- प्रस्तावों की संख्या पर रिपोर्टें अलग हैं: जागरण पटना ने 15 और इंडिया टीवी हिंदी ने 14 बताए।
- अन्य फैसलों में खाद्य निगम के ऋण पर सरकारी गारंटी और मधेपुरा की एक डॉक्टर की बर्खास्तगी शामिल है।
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