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विधान परिषद में भर्ती निजी एजेंसियों की जगह आयोगों से कराने का प्रस्ताव

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बिहार विधान परिषद सचिवालय ने समूह ख, समूह ग और सुरक्षा कर्मियों की भर्ती निजी एजेंसियों के बजाय सरकारी संस्थाओं से कराने का प्रस्ताव बनाया है। कार्यकारी सभापति प्रो. डॉ. रामबचन राय ने यह प्रस्ताव सरकार को भेजा है। अमर उजाला के मुताबिक समूह ख के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग और समूह ग के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग से बहाली का सुझाव है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सुरक्षा गार्ड के पदों के लिए केंद्रीय चयन पर्षद, बिहार से बहाली की बात है।

यह कदम पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में 125 से अधिक नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के बाद उठाया गया है। अमर उजाला के अनुसार सचिवालय ने इनमें से 50 नियुक्तियां रद्द की हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 52 पदों की भर्ती रद्द हुई, क्योंकि चुने गए अभ्यर्थी व्यावहारिक परीक्षा में नहीं आए। यह भर्ती उस निजी एजेंसी से हुई थी, जिसे हाईकोर्ट पहले ब्लैकलिस्ट कर चुका था। इस पर पक्षपात के आरोप और कानूनी चुनौती भी सामने आई है।

प्रस्ताव अभी सरकार के पास विचाराधीन है। नई व्यवस्था लागू करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होगी।

मुख्य बातें

  • विधान परिषद सचिवालय ने समूह ख, समूह ग और सुरक्षा कर्मियों की भर्ती निजी एजेंसियों से हटाने का प्रस्ताव दिया है।
  • समूह ख के लिए बिहार लोक सेवा आयोग और समूह ग के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग का सुझाव है।
  • यह प्रस्ताव पिछली नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के बाद आया है।
  • अमर उजाला के अनुसार 50 नियुक्तियां रद्द हुईं, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 52 पदों की भर्ती रद्द की गई।

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