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बिहार की नई भवन उपविधि, 2026 तैयार; निर्माण में तेजी और कीमतें घटने की उम्मीद

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राज्य सरकार ने सुगम कारोबार और सुगम जीवन को ध्यान में रखकर बिहार भवन उपविधि, 2026 तैयार की है। मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि 2014 के पुराने बिल्डिंग बायलॉज में बड़े बदलाव हुए हैं। प्रधान सचिव विनय कुमार के मुताबिक पहले जमीन के मिश्रित उपयोग और आवासीय घर में कारोबार पर रोक थी, जिसमें अब कमी की गई है।

प्रस्ताव के अनुसार ऊंचाई के आधार पर भवनों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम वर्ग में रखा जाएगा। 10 मीटर तक के मकानों के लिए आर्किटेक्ट से बना नक्शा विभागीय पोर्टल पर डालना होगा, और 30 दिनों में मंजूरी न मिलने पर स्वतः मंजूरी का प्रावधान होगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि निर्माण खर्च घटने से पटना में ऊंची मांग के बावजूद कीमतों में राहत मिलेगी।

जागरण पटना की रिपोर्ट में अतिरिक्त शुल्क पर 100 मंजिला इमारतों और एफएआर बढ़ाकर तीन करने की बात कही गई है। वहीं मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आदेश दिया है कि अधिकारी सरकारी योजनाओं का उद्घाटन नहीं करेंगे और स्थानीय सांसदों-विधायकों को बुलाना अनिवार्य होगा। विधानसभा सत्र के दौरान 30 नवंबर से चार दिसंबर तक आसपास के दो किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में जमावड़े और प्रदर्शन पर रोक रहेगी।

मुख्य बातें

  • भवन उपविधि, 2026 में 2014 के बायलॉज में व्यापक संशोधन किए गए हैं और मिश्रित उपयोग की रोक कम की गई है।
  • 10 मीटर तक ऊंचे मकानों के नक्शे के लिए आर्किटेक्ट से तैयार नक्शा विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • 30 दिनों में अनुमोदन नहीं मिलने पर डीम्ड अनुमोदन का प्रावधान किया गया है।
  • मुख्य सचिव के निर्देश पर सरकारी योजनाओं का उद्घाटन अधिकारी नहीं करेंगे और सांसद-विधायकों को बुलाना होगा।
  • विधानसभा सत्र के दौरान 30 नवंबर से चार दिसंबर तक पटना में दो किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

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