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अपडेट जारीबिहार सरकार ने नए राशन कार्ड के लिए मुख्यालय से एआई आधारित निगरानी लागू की
बिहार सरकार अब मुख्यालय से यह देखेगी कि नए राशन कार्ड 30 दिनों के अंदर जारी हो रहे हैं या नहीं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल निगरानी तंत्र लागू किया है, जिससे सभी जिला और अनुमंडल कार्यालय जुड़ गए हैं। सरकार ने राज्य में एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नए लोगों के कार्ड बनाने की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
आवेदन और नाम जोड़ने की प्रक्रिया स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के जरिए पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है, और आवेदन का ब्योरा सीधे मुख्यालय के सर्वर पर पहुंचता है। इस वर्ष राज्य में 23.75 लाख नए लाभुक राशन कार्ड से जोड़े गए हैं। लगभग 60 हजार पीडीएस दुकानों को भी डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली से जोड़ा जा रहा है।
विभाग के मुताबिक एआई आंकड़ों का विश्लेषण कर संदिग्ध, दोहराए गए या अपात्र आवेदनों और पहले से बने फर्जी कार्डों को चिह्नित करेगा। लाभुकों की पहचान के लिए आधार बायोमेट्रिक, ओटीपी या फिंगरप्रिंट विफल होने पर चेहरे से पहचान की सुविधा भी जोड़ी गई है। फिर भी किसी कार्ड को रद्द करने से पहले भौतिक सत्यापन अनिवार्य है।
मुख्य बातें
- नए राशन कार्ड 30 दिनों के भीतर जारी करने की निगरानी मुख्यालय स्तर से की जाएगी।
- सभी जिला और अनुमंडल कार्यालय एआई और डिजिटल निगरानी प्रणाली से जोड़े गए हैं।
- राज्य में एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
- एआई संदिग्ध, डुप्लीकेट और फर्जी कार्डों की पहचान में मदद करेगा।
- किसी कार्ड को रद्द करने से पहले भौतिक सत्यापन अनिवार्य रखा गया है।
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