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बिहार भूदान यज्ञ समिति भंग होगी, भूमि आवंटन की जांच के आदेश

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बिहार सरकार ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के बाद गठित बिहार भूदान यज्ञ समिति को भंग करने का फैसला किया है और दान में मिली जमीन के आवंटन की जांच का आदेश दिया है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को प्रेस वार्ता में यह घोषणा की और बड़ी अनियमितताओं की आशंका जताई।

जायसवाल ने बताया कि समिति को लगभग 6.48 लाख एकड़ जमीन मिली थी, लेकिन उसने केवल लगभग 3.46 लाख एकड़ की पुष्टि की। इनमें से करीब 2.42 लाख एकड़ जमीन भूमिहीन और जरूरतमंद परिवारों तथा सरकारी उपयोग के लिए बांटी गई। तत्काल वितरण के लिए लगभग 6,235 एकड़ जमीन शेष है। सरकार को संदेह है कि कई आवंटन वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंचे, और जांच में देखा जाएगा कि इन भूखंडों पर कौन काबिज है।

विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 3,310 पदों की मांग भर्ती एजेंसी को भेज दी गई है, और दो दिनों में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। इनमें 2,000 और रिक्तियां जुड़ सकती हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सर्वेक्षण को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। भूमि अधिग्रहण के लिए करीब 328 स्थायी पदों वाले नए प्रकोष्ठ को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है।

मुख्य बातें

  • बिहार सरकार बिहार भूदान यज्ञ समिति को भंग करेगी और दान में मिली जमीन के आवंटन की जांच कराएगी।
  • जायसवाल के अनुसार समिति को लगभग 6.48 लाख एकड़ जमीन मिली, लेकिन उसने केवल लगभग 3.46 लाख एकड़ की पुष्टि की।
  • सरकार को संदेह है कि कई आवंटित भूखंड वास्तविक लाभार्थियों या तय सार्वजनिक उपयोग तक नहीं पहुंचे।
  • विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 3,310 पदों की मांग भर्ती एजेंसी को भेज दी गई है।
  • भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 328 स्थायी पदों वाले नए प्रकोष्ठ को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है।

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