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वीआईपी दौरों के लिए ही नहीं, आम लोगों के लिए भी हो स्थायी सफाई: बॉम्बे हाईकोर्ट

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि शहर की सफाई सिर्फ वीआईपी दौरों पर ही क्यों होती है। बेंच ने दक्षिण मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट का उदाहरण दिया, जहां ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे से पहले सड़कें धोई गई थीं। बेंच ने कहा कि आम लोगों के लिए भी ऐसी सफाई हर वार्ड में स्थायी होनी चाहिए।

याचिका कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के प्रदूषण और जहरीली गैस से जुड़ी है। जजों ने मंगलवार को इस डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया और प्लास्टिक मिले कचरे के बड़े ढेर देखे। बेंच ने पूछा कि मुंबई में प्लास्टिक पर पूरी रोक क्यों नहीं लग सकती। एक रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने 15 दिन में डंपिंग ग्राउंड का ऑडिट कराने का सुझाव भी दिया।

बेंच ने महाराष्ट्र सरकार से प्लास्टिक नीति बताने और दूसरे राज्यों में लागू रोक की जानकारी देने को कहा। माथेरान और महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशनों पर प्रतिबंध की स्थिति भी पूछी गई। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

मुख्य बातें

  • बेंच ने कहा कि मुंबई की सफाई वीआईपी दौरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
  • बल्लार्ड एस्टेट को प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे से पहले चमकाया गया था।
  • कोर्ट ने कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के कचरे को देखते हुए प्लास्टिक पर पूरी रोक की बात उठाई।
  • महाराष्ट्र सरकार से प्लास्टिक नीति और रोक की स्थिति पर जानकारी मांगी गई।
  • अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

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