स्वास्थ्य

सड़क हादसे के घायलों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी कैशलेस इलाज की तैयारी

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केंद्र सरकार प्रधानमंत्री-राहत योजना की पहुंच बढ़ाकर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में नकदी-रहित उपचार दिलाने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कॉलेजों के डीन, निदेशकों और प्राचार्यों से कहा है कि वे इस योजना में शामिल होने की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी करें। योजना 13 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत सड़क हादसे में घायल योग्य व्यक्ति को अधिकतम सात दिनों तक डेढ़ लाख रुपये तक का नकदी-रहित इलाज मिलता है, बशर्ते अस्पताल योजना में पंजीकृत हो।

रिपोर्टों के अनुसार इस कदम का मकसद आर्थिक तंगी के चलते इलाज में होने वाली देर रोकना और मरीजों को समय पर चिकित्सा सुलभ कराना है। सरकारी कॉलेजों के जुड़ने से इस सुविधा का विस्तार और बढ़ेगा।

इसी बीच सरकारी संस्था इन-स्पेस ने मंगलवार को स्पेसपिक्सल टेक्नोलॉजीज, कलीडियो स्पेस सिस्टम्स और अजिस्ता इंडस्ट्रीज का चयन किया। ये कंपनियां भारतीय उपग्रहों के आंकड़ों पर आधारित, शहरों की त्रिआयामी तस्वीर बनाने वाली प्रणाली विकसित करेंगी, जिसके लिए बीज निधि योजना के तहत कुल 1.46 करोड़ रुपये की शुरुआती सहायता दी जाएगी।

मनीकंट्रोल के हवाले से रेडिट पर एक गैर-तकनीकी पेशेवर ने दावा किया कि कंपनी के संस्थापकों और भर्ती प्रबंधकों को सीधे ई-मेल भेजकर उसे 45 लाख रुपये सालाना तक का नौकरी प्रस्ताव मिला।

मुख्य बातें

  • केंद्र सरकार प्रधानमंत्री-राहत योजना को सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों तक ले जाने की तैयारी कर रही है।
  • राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कॉलेजों के डीन, निदेशकों और प्राचार्यों को योजना से जुड़ने की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी करने को कहा है।
  • योजना में मोटर वाहन हादसे के पात्र घायल को अधिकतम सात दिन तक डेढ़ लाख रुपये का कैशलेस इलाज मिलता है।
  • इन-स्पेस ने तीन भारतीय कंपनियों को शहरों की 3डी तस्वीरों वाली उपग्रह प्रणाली के लिए 1.46 करोड़ रुपये की शुरुआती मदद देने की बात कही है।
  • रेडिट पोस्ट के हवाले से एक पेशेवर ने दावा किया कि सीधे ई-मेल से उसे 45 लाख रुपये सालाना तक का नौकरी प्रस्ताव मिला।

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