देश

वीबी-जीरामजी एक्ट के तहत जिला लोकपालों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

· 5 स्रोत · बिहार संस्करण

इस खबर का ऑडियो अभी नहीं है

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी वीबी-जीरामजी एक्ट 2025 के तहत लोकपालों और अपीलीय प्राधिकरणों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह कानून एक जुलाई 2026 से लागू हुआ और मनरेगा की जगह ले चुका है। दिशा-निर्देशों का मकसद ग्रामीण मज़दूरों की शिकायतों का तेज़ और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित करना बताया गया है। हर जिले का लोकपाल जॉब कार्ड, काम मिलने से इनकार, मज़दूरी में देरी, मुआवजा, कार्यस्थल की सुविधाओं, मस्टर रोल और कानूनी हक से जुड़ी शिकायतें देखेगा।

शिकायतों के दायरे में भेदभाव, उत्पीड़न और मज़दूरों के अधिकारों का हनन भी आता है, खासकर महिलाओं और कमज़ोर वर्गों से जुड़े मामले। लोकपाल पद के लिए ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन के अनुभवी लोग भी पात्र होंगे। कार्यकाल और पारिश्रमिक के नियम बदले गए हैं। शिकायतें दर्ज करने, कार्रवाई पर नज़र रखने और दस्तावेज़ों के लिए एक समर्पित डिजिटल मंच बनेगा।

मंत्रालय के अनुसार लोकपालों को हर महीने कम से कम तीन सामाजिक अंकेक्षण सुनवाइयों या ग्राम सभाओं में जाना होगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि मनरेगा में भी हर जिले में लोकपाल का प्रावधान था, जबकि 2017 के पुराने दिशा-निर्देशों में मासिक न्यूनतम संख्या तय नहीं थी।

मुख्य बातें

  • ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीबी-जीरामजी एक्ट 2025 के तहत जिला स्तर के लोकपालों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
  • हर जिले का लोकपाल जॉब कार्ड, मजदूरी भुगतान, कार्यस्थल सुविधाओं और भेदभाव या उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें सुनेगा।
  • लोकपालों को हर महीने कम से कम तीन सामाजिक अंकेक्षण जनसुनवाई या ग्राम सभाओं में शामिल होना होगा।
  • शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।
  • लोकपाल पद के लिए पात्र उम्मीदवारों का दायरा ग्रामीण विकास, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन तक बढ़ाया गया है।

इन स्रोतों से

यह खबर ऊपर दिए स्रोतों से अपने-आप तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए कोई स्रोत खोलें। nuze खबरें कैसे बनाता है