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ई-रिक्शा के लिए नए सेफ्टी स्टैंडर्ड तैयार कर रही है केंद्र सरकार

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केंद्र सरकार भारत में सड़क सुरक्षा सुधारने के लिए ई-रिक्शा की सुरक्षा पर नए नियमों का मसौदा बना रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। उनके अनुसार सड़क सुरक्षा सरकार के लिए अहम मुद्दा है और देश में हर साल लगभग 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें करीब 1.8 लाख लोगों की मौत हो जाती है।

रिपोर्टों के मुताबिक भारत एनकैप के आधार पर ई-रिक्शा के लिए सुरक्षा मानक तय किए जा रहे हैं। इनका लक्ष्य इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों की सुरक्षा का स्तर ऊपर ले जाना है। कारों के लिए 6 एयरबैग और एबीएस जैसे फीचर पहले से मानक हैं, और ई-रिक्शा में भी कुछ फीचर मानक बनाए जा सकते हैं। भारत एनकैप 2023 में शुरू हुआ था और कारों की सुरक्षा रेटिंग तय करता है।

हालांकि मानकों की टेस्टिंग, रेटिंग प्रणाली और लागू होने की तारीख पर अभी कोई जानकारी नहीं आई है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि सड़क पर सुरक्षा सिर्फ रेटिंग पर नहीं, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और नियंत्रित ड्राइविंग पर भी निर्भर करती है।

मुख्य बातें

  • केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ई-रिक्शा के लिए नए सेफ्टी नियमों पर काम होने की जानकारी दी।
  • ये स्टैंडर्ड भारत एनकैप के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं।
  • इनका मकसद इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट में सुरक्षा का स्तर बेहतर करना है।
  • टेस्टिंग प्रक्रिया, रेटिंग सिस्टम और लागू होने की तारीख की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
  • गडकरी के अनुसार भारत में हर साल लगभग 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें 1.8 लाख लोग जान गंवाते हैं।

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