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अपडेट जारीकेंद्र ने येस बैंक के AT-1 बॉन्ड राइट-ऑफ फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जनवरी 2023 के फैसले को बरकरार रखा और येस बैंक, आरबीआई व केंद्र सरकार की अपीलें खारिज कीं। फैसले में मार्च 2020 में पुनर्गठन के दौरान दो AT-1 बॉन्ड इश्यू के राइट-ऑफ को अमान्य ठहराया गया। कोर्ट के मुताबिक, अंतिम योजना लागू होने के बाद प्रशासक के पास बॉन्ड घटाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि मंजूरी वाली योजना में ऐसा प्रावधान नहीं था।
इसके बाद प्रभावित बॉन्डधारकों की ओर से एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने बॉन्ड बहाल करने की मांग की और येस बैंक व कुछ अधिकारियों के खिलाफ कथित गैर-अनुपालन पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की। अब केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसकी जानकारी मनीकंट्रोल ने केस-स्टेटस रिकॉर्ड से दी। याचिका 17 नवंबर को दायर हुई और लंबित है।
आरबीआई की पुनर्विचार याचिका के अनुसार राइट-डाउन पलटने से AT-1 बॉन्ड की नुकसान सोखने की क्षमता कमजोर हो सकती है, और बैंकिंग समाधान ढांचे पर भी चिंता है। येस बैंक का अनुमान है कि बॉन्ड बहाल होने से उसका कॉमन इक्विटी टियर-1 अनुपात लगभग 250 बेसिस पॉइंट घट सकता है, जो जून 2026 की स्थिति पर आधारित है। इससे पूंजी पर्याप्तता प्रभावित हो सकती है।
मुख्य बातें
- केंद्र सरकार ने येस बैंक के AT-1 बॉन्ड पर 15 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है।
- मनीकंट्रोल ने केस-स्टेटस रिकॉर्ड के हवाले से बताया कि यह याचिका 17 नवंबर को दायर हुई और लंबित है।
- यह कदम भारतीय रिज़र्व बैंक और येस बैंक की इसी फैसले पर अलग-अलग पुनर्विचार याचिकाओं के बाद उठाया गया है।
- आरबीआई का तर्क है कि राइट-ऑफ पलटने से AT-1 बॉन्ड की नुकसान सोखने की क्षमता कमजोर हो सकती है।
- एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने बॉन्ड बहाल करने की मांग की है और येस बैंक तथा कुछ अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की है।
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