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बीजापुर सड़क योजना में 19.17 करोड़ की गड़बड़ी, 13 अधिकारी निलंबित
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को बताया कि बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 24 सड़कों के निर्माण में 19.17 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के मामले में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के 13 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। इनमें तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता शामिल हैं। उनके अनुसार इन पर विभागीय जांच शुरू हुई है और पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है।
शर्मा के अनुसार अधीक्षण अभियंताओं की टीम की जांच में विभागीय रिकॉर्ड में 218 किलोमीटर मिट्टी कार्य दर्ज मिला, जबकि मौके पर लगभग 116 किलोमीटर में ही काम पाया गया, और वह भी घटिया गुणवत्ता का। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय पोर्टल पर झूठी प्रगति प्रविष्टियां डाली गईं, जिससे अधूरी सड़कों का भी पूरा भुगतान हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सड़कें करीब 40 गांवों को जोड़ने के लिए थीं और गड़बड़ी कांग्रेस शासनकाल में हुई।
15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं और इनमें से पांच से करीब 5.50 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे। जवाब न देने या राशि जमा न करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश हैं। सरकार बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों का दोबारा टेंडर करेगी, जिनका लक्ष्य मार्च 2027 है। बस्तर संभाग की 148 अधूरी सड़कें 31 मार्च 2027 तक पूरी करने के निर्देश हैं और पांच अधीक्षण अभियंता निगरानी कर रहे हैं।
मुख्य बातें
- बीजापुर में 24 सड़कों के लिए 19.17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान पाया गया।
- 13 अधिकारी निलंबित किए गए हैं और 15 ठेकेदारों को नोटिस जारी हुए हैं।
- पांच ठेकेदारों से करीब 5.50 करोड़ रुपये की वसूली होगी और जवाब न देने पर एफआईआर होगी।
- विभागीय रिकॉर्ड में 218 किमी काम दर्ज था, जबकि जांच में 116 किमी ही मिला।
- अधूरी सड़कों का दोबारा टेंडर होगा और बस्तर की 148 सड़कें मार्च 2027 तक पूरी करने के निर्देश हैं।
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