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सरकार नाकाम रहे तो नागरिक प्रदूषित हवा पर अदालत जा सकते हैं

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सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या में कहा है कि जीवन के अधिकार में केवल जीवित रहना शामिल नहीं, बल्कि गरिमा के साथ स्वस्थ वातावरण में जीना भी आता है। अदालत के अनुसार साफ हवा में सांस लेना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। वर्ष 1991 में बिहार राज्य से जुड़े सुभाष कुमार मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि प्रदूषण रहित पानी और हवा का उपभोग हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।

यदि सरकार या संबंधित एजेंसियां वायु प्रदूषण रोकने में नाकाम रहें, तो कोई भी नागरिक अदालत जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका या रिट याचिका दाखिल हो सकती है। इसका बड़ा उदाहरण 1984 में पर्यावरणविद एमसी मेहता की याचिका है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों या प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। नागरिक सार्वजनिक उपद्रव का मुकदमा कर मुआवजा भी मांग सकते हैं।

कानूनी विशेषज्ञों और अदालतों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदेशों को जमीन पर लागू कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि केवल कागजी नियमों से प्रदूषण कम नहीं होगा।

मुख्य बातें

  • यदि सरकार या एजेंसियां वायु प्रदूषण रोकने में विफल रहें, तो नागरिक अदालत जा सकते हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के एक मामले में कहा था कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
  • जनहित याचिका या रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है।
  • राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में शिकायत और मुआवजे का मुकदमा भी संभव है।
  • कानूनी विशेषज्ञों और अदालतों के मुताबिक आदेशों को लागू कराना सबसे बड़ी चुनौती है।

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