राजनीति
अपडेट जारीपरिसीमन पर केंद्र पर विपक्ष को अंधेरे में रखने का कांग्रेस का आरोप
शुक्रवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने प्रस्तावित सीमा-निर्धारण यानी परिसीमन के बारे में विपक्ष को जानकारी नहीं दी है। इससे आने वाले संसदीय सत्र में नए टकराव के आसार दिख रहे हैं। महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी, जिनमें DMK और एनसीपी-शरद पवार शामिल हैं, इस विषय पर साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी माना कि DMK आधिकारिक तौर पर गठबंधन छोड़ चुकी है।
रमेश के अनुसार कांग्रेस का रुख चार बिंदुओं पर टिका है: लोकसभा में 543 सीटें बनी रहें, राज्यों के बीच मौजूदा हिस्सेदारी न बदले, महिलाओं के लिए 182 सीटें सुरक्षित हों और ये व्यवस्थाएं 25 वर्षों तक स्थिर रहें। कांग्रेस परिसीमन की विरोधी नहीं है, पर चाहती है कि सभी दलों से सलाह-मशविरा हो ताकि कोई राज्य नुकसान न उठाए। उन्होंने चेताया कि अगले साल की शुरुआत में जनगणना के परिणाम आने के बाद दक्षिणी राज्यों पर असर असमान हो सकता है।
अप्रैल में सरकार ने परिसीमन को महिला आरक्षण विधेयक से जोड़ने वाला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, जो लोकसभा में पराजित हो गया था। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था और उसका सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए कम नोटिस पर संसद बुलाए जाने की अटकलें हैं। मौजूदा सत्र का विस्तार दो दिन के नोटिस पर और नया सत्र कम से कम 14 दिन के नोटिस पर बुलाया जा सकता है।
मुख्य बातें
- कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर प्रस्तावित परिसीमन को लेकर विपक्ष को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया है।
- जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल, जिनमें DMK और एनसीपी-शरद पवार शामिल हैं, एकजुट हैं, हालांकि DMK गठबंधन से बाहर हो चुकी है।
- कांग्रेस का चार-सूत्रीय फॉर्मूला लोकसभा सीटों, राज्यवार बंटवारे, महिला आरक्षण की 182 सीटों और 25 वर्षों की फ्रीज से जुड़ा है।
- कांग्रेस का कहना है कि वह परिसीमन की विरोधी नहीं है, लेकिन चाहती है कि कोई राज्य नुकसान में न रहे।
- मानसून सत्र तकनीकी रूप से जारी है, जिससे कम नोटिस पर संसद बुलाए जाने की अटकलें लग रही हैं।
इन स्रोतों से
विषय
यह खबर ऊपर दिए स्रोतों से अपने-आप तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए कोई स्रोत खोलें। nuze खबरें कैसे बनाता है