पर्यावरण
अपडेट जारीCOP31 मसौदे से जीवाश्म ईंधन चरणबद्ध बंदी का ज़िक्र हटा, आलोचना
तुर्की के अंतल्या में COP31 जलवायु वार्ता में बृहस्पतिवार को पेश नए निर्णय-मसौदे से जीवाश्म ईंधन का हर संदर्भ हटा दिया गया है। सोमवार को जारी पहले मसौदे में जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा प्रणालियों में त्वरित चरणबद्ध बंदी और तत्काल संक्रमण का आह्वान किया गया था। सतत संपदा क्लाइमेट फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक हरजीत सिंह, जो सम्मेलन में शामिल हैं, ने इस चूक को एक बड़ा प्रतिगमन बताया है।
ब्लूमबर्ग के अनुसार इस मसौदे में कहा गया है कि विद्युतीकरण उत्सर्जन घटाने और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़े लाभ देता है। आयोजक 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा मांग में बिजली का हिस्सा 35 प्रतिशत तक ले जाने के स्वैच्छिक वचन की मांग कर रहे हैं। मौजूदा हिस्सेदारी को लेकर रिपोर्टें अलग हैं: ब्लूमबर्ग इसे 20 प्रतिशत से कुछ अधिक बताता है, जबकि इंडियन एक्सप्रेस 23 प्रतिशत। भारत सहित विकासशील देशों का एक समूह औपचारिक निर्णय में ऐसे ऊपर से थोपे गए लक्ष्य डालने का विरोध कर रहा है।
मसौदे में 120 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुकूलन वित्त लक्ष्य को हटा दिया गया है, हालांकि 2035 तक अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने की योजना बनी हुई है। मीथेन उत्सर्जन कम करने के देशों से आह्वान को कमज़ोर कर दिया गया है। सम्मेलन की औपचारिक समाप्ति शुक्रवार को होनी है।
मुख्य बातें
- बृहस्पतिवार के मसौदे में अंतल्या के COP31 वार्ता में वह हर जीवाश्म ईंधन संदर्भ हटा दिया गया जो सोमवार के मसौदे में था।
- सतत संपदा क्लाइमेट फाउंडेशन के हरजीत सिंह ने इस चूक को जलवायु संकट से लड़ाई में एक बड़ा प्रतिगमन बताया है।
- मौजूदा बिजली हिस्सेदारी पर रिपोर्टें अलग हैं, ब्लूमबर्ग इसे 20 प्रतिशत से कुछ अधिक और इंडियन एक्सप्रेस 23 प्रतिशत बताता है।
- आयोजक 2035 तक बिजली की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत करने का स्वैच्छिक वचन चाहते हैं, जिसका भारत सहित विकासशील देश औपचारिक निर्णय में विरोध कर रहे हैं।
- 120 अरब अमेरिकी डॉलर का अनुकूलन वित्त लक्ष्य हटा दिया गया है, जबकि 2035 तक अनुकूलन वित्त तीन गुना करने की योजना बनी हुई है।
इन स्रोतों से
विषय
यह खबर ऊपर दिए स्रोतों से अपने-आप तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए कोई स्रोत खोलें। nuze खबरें कैसे बनाता है