अपराध
बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर पर मुकदमे की आईसीआईसीआई बोर्ड की मंज़ूरी रद्द की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को आईसीआईसीआई बैंक बोर्ड की मंज़ूरी रद्द की, जिससे पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर पर मुकदमा चलाया जाना था। जस्टिस मिलिंद जाधव ने कहा कि बोर्ड सक्षम प्राधिकारी नहीं था और उसने सामग्री की ठीक से समीक्षा नहीं की थी। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के तहत प्रबंध निदेशक को हटाने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास है, बोर्ड के पास नहीं।
कोचर ने बोर्ड प्रस्ताव को चुनौती दी और तर्क दिया कि वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को दिए गए लोन के सीबीआई मामले में बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ। कोचर और उनके पति दीपक कोचर को दिसंबर 2022 में गिरफ़्तार किया गया और जनवरी 2023 में अंतरिम ज़मानत मिली। मंज़ूरी की तारीख़ पर रिपोर्टें अलग हैं: एक में बोर्ड प्रस्ताव 22 अप्रैल 2023 का और दूसरी में मंज़ूरी आदेश 15 मई 2023 का बताया गया है।
सीबीआई के अनुसार बैंक ने वीडियोकॉन को लगभग 3,250 करोड़ रुपये के लोन दिए। 2020 की एफ़आईआर में 2009 से 2011 के बीच दिए छह लोन, कुल 1,875 करोड़ रुपये, का ज़िक्र है। जांच 2017 में शुरू हुई या जनवरी 2018 में, इस पर रिपोर्टें अलग हैं। कोचर ने अक्टूबर 2018 में इस्तीफ़ा दिया और श्रीकृष्ण पैनल की रिपोर्ट के बाद जनवरी 2019 में बैंक ने उन्हें बर्ख़ास्त कर दिया।
मुख्य बातें
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक बोर्ड की चंदा कोचर के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की मंज़ूरी रद्द की।
- जस्टिस मिलिंद जाधव ने कहा कि बोर्ड सक्षम प्राधिकारी नहीं था और उसने सबूतों की ठीक से समीक्षा नहीं की थी।
- कोचर ने दलील दी थी कि वीडियोकॉन लोन मामले में बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ, और यह दलील अदालत के रिकॉर्ड से समर्थित बताई जाती है।
- रिपोर्टों में मंज़ूरी की तारीख़ और सीबीआई जांच शुरू होने के समय को लेकर मतभेद है।
- कोचर और उनके पति दीपक कोचर को दिसंबर 2022 में गिरफ़्तार किया गया था और जनवरी 2023 में अंतरिम ज़मानत पर रिहा किया गया।
इन स्रोतों से
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