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दिल्ली उच्च न्यायालय: म्यूचुअल फंड यूनिट के लाभ पर भारत में कर नहीं लगेगा

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर के अपने फैसले में कहा कि आयकर विभाग, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स द्वारा इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट बेचने से हुए लाभ को फंड द्वारा रखे गए भारतीय शेयरों की बिक्री से हुए लाभ के रूप में कर नहीं लगा सकता। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और रेणु भटनागर की पीठ ने कहा कि फंड के पास शेयर नहीं, यूनिट थीं, और यूनिट धारक उन कंपनियों का शेयरधारक नहीं होता।

निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए फंड ने 593.48 करोड़ रुपये का पूंजीगत लाभ दिखाया और दावा किया कि यह संधि के तहत भारत में कर योग्य नहीं है। विभाग ने तर्क दिया कि म्यूचुअल फंड अपनी रकम का कम से कम 65 प्रतिशत भारतीय शेयरों में रखते हैं, इसलिए लाभ उन शेयरों से जुड़ा है। कर अधिकारी ने 65 प्रतिशत हिस्से को कर योग्य माना। विवाद समाधान पैनल ने इससे आगे बढ़कर पूरी रकम को कर योग्य ठहराया।

फंड ने इस आदेश को आयकर अपीलीय अधिकरण में चुनौती दी, जिसने जून 2025 में फंड के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद विभाग दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा, जिसने अधिकरण के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि संधि शेयरों से हुए लाभ का विशेष उल्लेख करती है और विभाग को यूनिट के भीतर से अंतर्निहित शेयरों तक जाने नहीं देती।

मुख्य बातें

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि म्यूचुअल फंड यूनिट बेचने से हुए लाभ भारत-मॉरीशस संधि के तहत शेयरों से हुए लाभ के रूप में भारत में कर योग्य नहीं हैं।
  • जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और रेणु भटनागर की पीठ ने कहा कि यूनिट धारक उन अंतर्निहित कंपनियों का शेयरधारक नहीं होता।
  • इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स द्वारा निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए दिखाया गया 593.48 करोड़ रुपये का लाभ इस मामले का विषय है।
  • कर अधिकारी ने 65 प्रतिशत लाभ को कर योग्य माना, जबकि विवाद समाधान पैनल ने पूरी रकम को कर योग्य ठहराया।
  • आयकर अपीलीय अधिकरण ने जून 2025 में फंड के पक्ष में फैसला दिया और उच्च न्यायालय ने उस फैसले को बरकरार रखा।

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