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आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने उद्योगों से वेतन बढ़ाने की अपील की
आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने भारतीय कंपनियों से ठहरे वेतन पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने ऊंचे वेतन और क्रय शक्ति को खपत और विकास के लिए ज़रूरी बताया। उन्होंने व्यवसायों से कार्य स्थितियों और कर्मचारी कल्याण को दान नहीं, बल्कि आर्थिक प्राथमिकता मानने को कहा, और ढांचागत विकास, सार्वजनिक-निजी भागीदारी व रोज़गार सृजन पर सरकार के साथ काम करने का आग्रह किया।
एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी आंकड़ों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों की औसत मासिक कमाई 2023 और 2024 में लगभग 5% सालाना बढ़ी, पर महंगाई के कारण वास्तविक वेतन लगभग अपरिवर्तित रहा। उसी रिपोर्ट में अक्टूबर में उपभोक्ता महंगाई 6.09% और खाद्य महंगाई 8.94% बताई गई, और परिवार खर्च जारी रखने के लिए उधार लेते रहे हैं। भारत की जीडीपी में घरेलू खर्च का योगदान लगभग 60% है।
ठाकुर ने अप्रैल से निजी निवेश में सुधार का भी उल्लेख किया, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद अधिक उद्योगों में फैल रहा है। भू-राजनीतिक तनाव में कमी, लौटते पूंजी प्रवाह और गिरते कच्चे तेल के दामों को उन्होंने सहायक कारक बताया। उन्होंने सरकार, व्यवसाय और समुदायों के बीच मज़बूत सहयोग को विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से जोड़ा। रिपोर्टों में आयोजन स्थल पर अंतर है: एक इसे मुंबई बताती है, दूसरी नई दिल्ली।
मुख्य बातें
- आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने भारतीय कंपनियों से उपभोक्ता मांग बढ़ाने के लिए वेतन ठहराव दूर करने का आग्रह किया।
- उन्होंने गुरुवार को फिक्की की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन 2026 में यह बात कही।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 और 2024 में महंगाई के बाद वास्तविक वेतन लगभग अपरिवर्तित रहा।
- एक रिपोर्ट में अक्टूबर में उपभोक्ता महंगाई 6.09% और खाद्य महंगाई 8.94% बताई गई।
- ठाकुर ने कहा कि अप्रैल से निजी निवेश में सुधार आया है और उन्होंने इसे विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से जोड़ा।
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