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एफपीसीई ने रेरा की कमियां गिनाकर प्रधानमंत्री से होमबायर सुरक्षा में बदलाव मांगे

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रेरा कानून को दस साल हो चुके हैं, पर जिन समस्याओं के लिए इसे लाया गया था, वे आज भी बनी हैं। इसकी लड़ाई लड़ने वाली एफपीसीई ने अब प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसकी खामियां गिनाई हैं और दखल मांगा है। पत्र में कानून में ढांचागत बदलाव और घर खरीदारों को प्रभावी सुरक्षा की अपील की गई है।

संस्था के मुताबिक करीब एक दशक बाद भी खरीदार परियोजनाओं में देरी, बिल्डरों द्वारा पैसे के इधर-उधर किए जाने, एकतरफा करार और प्राधिकरणों के आदेश लागू न होने से जूझ रहे हैं। कानून का मकसद सिर्फ पंजीकरण नहीं, बल्कि खरीदारों को घर और कानूनी हक दिलाना था। सितंबर की 192 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 12.44 लाख करोड़ रुपये अधूरी और देरी वाली परियोजनाओं में फंसे हैं, जिससे करीब 27.6 लाख परिवार प्रभावित हैं।

पत्र में रियल एस्टेट के प्रचार और खरीदारों की सुरक्षा को अलग करने, रेरा को होमबायर प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में नया रूप देने और उसका प्रशासन उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय या विभाग को सौंपने की मांग है। अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने कहा कि अब गलत प्रथाओं और खरीदारों को ठगने के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का समय है।

मुख्य बातें

  • एफपीसीई ने, जिसने रेरा के लिए लड़ाई लड़ी थी, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसकी कमियां गिनाई हैं।
  • संस्था के अनुसार घर खरीदारों को अब भी परियोजनाओं में देरी, धन के डायवर्जन और एकतरफा समझौतों का सामना करना पड़ रहा है।
  • एफपीसीई के अनुमान के मुताबिक लगभग 12.44 लाख करोड़ रुपये अधूरी और विलंबित परियोजनाओं में फंसे हैं।
  • संस्था ने रेरा को होमबायर प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में पुनर्गठित करने की मांग की है।
  • नियामक प्राधिकरणों की जवाबदेही तय करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की मांग भी की गई है।

इन स्रोतों से

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