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कार्टर से बाइडन तक: अमेरिकी डेमोक्रेट सरकारों की ईरान नीति पर एक नज़र
बीबीसी हिंदी के पत्रकार सईद जाफ़री की रिपोर्ट अमेरिकी डेमोक्रेट सरकारों के ईरान से रिश्तों का इतिहास देखती है। रिपोर्ट के मुताबिक़ 14 नवंबर 1979 को राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ईरान की संपत्तियां रोकने का आदेश दिया था। तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्ज़े और कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने के बाद अप्रैल 1980 में राजनयिक संबंध तोड़ दिए गए। बंधकों को छुड़ाने का सैन्य अभियान नाकाम रहा, जिसमें आठ अमेरिकी सैनिक मारे गए।
रिपोर्ट के अनुसार बिल क्लिंटन के दौर में 1995 में ईरान के साथ व्यापार और निवेश पर बड़ी रोक लगाई गई। अगले साल उन्होंने 'दामातो क़ानून' पर हस्ताक्षर किए, जिसे रिपब्लिकन बहुमत वाली कांग्रेस ने पारित किया था। बराक ओबामा 2009 में बातचीत बढ़ाने के वादे के साथ सत्ता में आए और उन्होंने परमाणु समझौता किया, जिससे दुश्मनी घटने की उम्मीद जगी। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को उस समझौते से बाहर निकाल लिया।
रिपोर्ट यह भी कहती है कि डेमोक्रेट सांसदों का रुख़ हमेशा अपने राष्ट्रपति जैसा नहीं रहा। मध्यावधि चुनावों के बाद नई कांग्रेस तीन जनवरी दो हज़ार सत्ताईस से काम शुरू करेगी, और उसके सदस्यों का ईरान पर रुख़ अभी साफ़ नहीं है।
मुख्य बातें
- रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेट सरकारों की ईरान नीति में प्रतिबंध, आर्थिक दबाव और सैन्य टकराव के साथ बातचीत भी शामिल रही है।
- जिमी कार्टर के दौर में बंधक संकट के बाद अमेरिका ने ईरान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे।
- बिल क्लिंटन के समय ईरान पर व्यापार और निवेश की बड़ी रोक लगाई गई थी।
- बराक ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बाहर निकाल लिया।
- नई कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की बढ़त से ईरान नीति पर असर को लेकर अभी अनुमान लगाना मुश्किल बताया गया है।
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