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सरकार शेयर सौदों पर कर घटाने और डेरिवेटिव पर शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही

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भारत सरकार ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार फ़रवरी 2027 के केंद्रीय बजट से पहले शेयर बाज़ार के लिए कर बदलावों पर विचार कर रही है। इनका उद्देश्य सट्टेबाज़ी पर अंकुश और अधिक लोगों को नकद इक्विटी बाज़ार में लाना बताया गया है, पर कोई अंतिम फ़ैसला नहीं हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन तक एक शॉर्टलिस्ट पहुँचने की उम्मीद है।

एक विकल्प शेयरों की खरीद और बिक्री पर प्रतिभूति लेनदेन कर आधा करने का है, दूसरे में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर घटाने का। सूचीबद्ध इक्विटी पर एक साल से अधिक रखे लाभ पर अभी 12.5 प्रतिशत कर लगता है, और अल्पकालिक लाभ पर 20 प्रतिशत। सीतारमन ने निवेशकों की चिंताओं पर विचार की बात कही, पर बदलाव का वादा नहीं किया। सीबीडीटी अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने पुष्टि की कि ये सुझाव जाँच में हैं।

ये प्रस्ताव डेरिवेटिव में बढ़ती सट्टेबाज़ी की चिंता के बीच आए हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत में डेरिवेटिव कारोबार नकद बाज़ार का 227 गुना है, जबकि अमेरिका में चार गुना और जर्मनी में 29 गुना। सेबी के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष में लगभग 88 प्रतिशत व्यक्तिगत डेरिवेटिव कारोबारियों को नुकसान हुआ, जिनका शुद्ध घाटा लगभग 91,700 करोड़ रुपये रहा।

मुख्य बातें

  • सरकार फ़रवरी 2027 के केंद्रीय बजट से पहले शेयर सौदों पर कर घटाने और डेरिवेटिव पर अधिक शुल्क लगाने पर विचार कर रही है।
  • एक प्रस्ताव के अनुसार शेयरों की खरीद और बिक्री पर प्रतिभूति लेनदेन कर को आधा किया जा सकता है।
  • अधिकारी सूचीबद्ध इक्विटी पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर घटाने पर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन कोई अंतिम फ़ैसला नहीं हुआ है।
  • सेबी के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष में लगभग 88 प्रतिशत व्यक्तिगत डेरिवेटिव कारोबारियों को नुकसान हुआ।
  • सीतारमन ने बदलाव का वादा नहीं किया है, और प्रस्ताव अभी जाँच के अधीन हैं।

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