व्यापार
छोटे निर्यातकों के लिए सरकार ने हवाई किराया, प्रमाणपत्र और माल ढुलाई सहायता बढ़ाई
वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन की पात्रता बढ़ाई है, ताकि अधिक छोटे और मध्यम निर्यातक विदेश में प्रचार, प्रमाणन और रसद खर्च की प्रतिपूर्ति माँग सकें।
पिछले वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपये तक निर्यात कारोबार वाली फर्में अब विदेश के व्यापार मेलों, खरीदार-विक्रेता बैठकों और प्रतिनिधिमंडलों में अपने अधिकारियों के हवाई किराये की प्रतिपूर्ति माँग सकती हैं, जबकि पहले सीमा 75 लाख रुपये थी। सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को हवाई यात्रा की 95 प्रतिशत और अन्य पात्र निर्यातकों को 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति मिलती है।
ट्रेस घटक के तहत गुणवत्ता और अनुपालन प्रमाणपत्रों की सूची 462 से बढ़कर 600 हो गई है। लिफ्ट पर रिपोर्टें अलग हैं: एक के अनुसार अब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कवर हैं, जो पहले 13 थे, जबकि दूसरी 34 बताती है। हवाई माल ढुलाई सहायता अब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख तक पहुँचती है, और न्यूनतम दूरी आधी करके 100 किलोमीटर कर दी गई है।
भारत निर्यात संगठनों के महासंघ के अध्यक्ष एस.सी. रालहन ने कहा कि ये बदलाव बाज़ार पहुँच, प्रमाणन लागत और रसद की समस्याओं को संबोधित करते हैं। ये दिशानिर्देश 2030-31 तक पाँच वर्षों के 25,060 करोड़ रुपये के परिव्यय के तहत हैं, जिसे मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पिछले सप्ताह मंज़ूरी दी थी।
मुख्य बातें
- पचास करोड़ रुपये तक निर्यात कारोबार वाली फर्में विदेश में व्यापार आयोजनों के लिए हवाई किराये की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकती हैं, जो पहले 75 लाख रुपये की सीमा से बढ़ी है।
- सूक्ष्म और लघु निर्यातकों के लिए हवाई यात्रा की प्रतिपूर्ति 95 प्रतिशत तक और अन्य पात्र निर्यातकों के लिए 80 प्रतिशत तक है।
- गुणवत्ता और अनुपालन प्रमाणपत्रों की पात्र सूची 462 से बढ़कर 600 हो गई है।
- लिफ्ट की रसद कवरेज पर रिपोर्टें अलग-अलग हैं, एक के अनुसार सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जबकि दूसरी के अनुसार 34।
- मिशन का 2030-31 तक पाँच वर्षों के लिए 25,060 करोड़ रुपये का परिव्यय है।
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