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जीएसटी नोटिस प्रक्रिया में बदलाव, कारोबारियों को व्यक्तिगत सुनवाई के चार मौके

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जीएसटी विभाग ने नोटिस से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव किए हैं, जिन्हें कारोबारियों के लिए राहत बताया गया है। नवंबर से पहले जीएसटी रिटर्न या अन्य रिकॉर्ड में विसंगति मिलने पर नोटिस पाने वाले कारोबारी को व्यक्तिगत रूप से जवाब देने का केवल एक मौका मिलता था। अब ऐसे मामलों में चार मौके दिए जाएंगे। विभाग के सर्कुलर के अनुसार, अगर कोई कारोबारी तय तारीख पर किसी कारण से हाजिर नहीं हो पाता, तो विभाग उसे फिर से मौका देगा।

जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में आठ अक्टूबर को तय हुआ था कि नोटिस स्पष्ट होंगे। इसके तहत देनदारी वाले नोटिस में हर वित्त वर्ष का बकाया, जुर्माना और टैक्स अलग दिखाना होगा। रिपोर्ट के अनुसार तीन वित्त वर्षों से जुड़े एक लाख रुपये के नोटिस में पहले राशि का बंटवारा नहीं होता था। सर्कुलर के मुताबिक एआई से तैयार नोटिस भेजने से पहले उसके कंटेंट का सत्यापन जरूरी है।

पुरानी व्यवस्था के तहत पहली बार के बाद ही विभाग फैसला सुना देता था। सुनवाई की तारीख पर तीन बार स्थगन लेने का नियम अब भी कायम है। ये बदलाव नवंबर से लागू हुए हैं।

मुख्य बातें

  • व्यक्तिगत रूप से पेश होने के मौके पहले एक थे, अब चार कर दिए गए हैं।
  • तय तारीख पर किसी वजह से हाजिर न हो पाने पर विभाग कारोबारी को फिर से मौका देगा।
  • देनदारी के नोटिस में हर वित्त वर्ष का बकाया, जुर्माना और टैक्स का पूरा ब्यौरा देना होगा।
  • एआई से जारी नोटिस को भेजने से पहले उसके कंटेंट का सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
  • सर्कुलर नवंबर से लागू है, और सुनवाई पर तीन बार स्थगन लेने की व्यवस्था बनी हुई है।

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