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ग्वालियर हाईकोर्ट: मंडी समिति कर्मचारी को नौकरी की जगह 3.50 लाख रुपये मुआवजा
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने कृषि उपज मंडी समिति के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी दशरथ को बहाली की जगह 3.50 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा देने के एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने दोनों पक्षों की याचिकाएं खारिज कर दीं। पीठ ने माना कि कर्मचारी को हटाना अवैध था, पर लंबे अंतराल के बाद वापसी संभव नहीं।
दशरथ ने 1986 से 1987 तक लश्कर स्थित मंडी समिति की उप मंडी मोहना में दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम किया। इसके बाद समिति ने विभिन्न कारण बताकर उसे हटा दिया। कर्मचारी ने 1993 में श्रम न्यायालय का रुख किया। लगभग 19 साल बाद, 21 दिसंबर 2012 को, श्रम अदालत ने बहाली और पिछले वेतन का आदेश दिया। मंडी समिति ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
एकल पीठ ने 1 दिसंबर 2025 को हटाए जाने को धारा 25-एफ का उल्लंघन माना था, पर मामला पुराना होने से मुआवजा दिया। मंडी समिति मुआवजे के विरुद्ध थी, जबकि कर्मचारी पुरानी नौकरी चाहता था। दोनों पक्षों की अपीलों पर फैसले के साथ 38 साल की कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई।
मुख्य बातें
- हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कर्मचारी को बहाली के बजाय 3.50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा।
- कर्मचारी दशरथ ने 1986 से 1987 तक मंडी समिति की उप मंडी मोहना में दैनिक वेतन पर काम किया था।
- श्रम न्यायालय ने 2012 में बहाली का आदेश दिया था, जिसे मंडी समिति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
- पीठ ने माना कि लंबे अंतराल के बाद कर्मचारी की नौकरी में वापसी संभव नहीं है।
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