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स्वास्थ्य मंत्रालय ने थोक में बल्क दवाओं की बिक्री के लिए अलग लाइसेंस का प्रस्ताव रखा

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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत बल्क दवाओं के लिए अलग लाइसेंस मार्ग बनाया जाएगा। मसौदे में बल्क दवाओं के लिए अलग आवेदन और लाइसेंस फॉर्म दिए गए हैं। अभी एक ही लाइसेंस से दोनों का थोक व्यापार होता है, मंत्रालय ने एक बयान में कहा।

मंत्रालय के अनुसार लाइसेंस में थोक विक्रेताओं द्वारा संभाली जाने वाली बल्क दवाओं की श्रेणियां शामिल होंगी, जिनमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज़ एक्ट, 1985 के तहत आने वाली दवाएं भी होंगी। बिक्री एक सक्षम व्यक्ति की देखरेख में होनी होगी। मंत्रालय ने कहा कि इससे थोक लेन-देन पर नियंत्रण सख्त होगा और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध तथा ऐसी दवाओं की आवाजाही से जुड़े प्रवर्तन में मदद मिलेगी। ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी ने 67वीं बैठक में 17 नवंबर, 2025 को, और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड ने 93वीं बैठक में 16 फरवरी, 2026 को इस प्रस्ताव पर सहमति दी।

मौजूदा लाइसेंसधारकों को समायोजन का पर्याप्त समय दिया जाएगा। नए नियम उन पर उनकी रिटेंशन अवधि समाप्त होने या अंतिम प्रकाशन के 12 महीने बाद, जो भी बाद में हो, लागू होंगे। हितधारक और आम जनता मसौदा राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव भेज सकते हैं।

मुख्य बातें

  • स्वास्थ्य मंत्रालय ने बल्क दवाओं के थोक व्यापार के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है।
  • अभी फॉर्मूलेशन और बल्क दवाओं दोनों के थोक व्यापार के लिए एक ही साझा लाइसेंस होता है।
  • लाइसेंस में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज़ एक्ट, 1985 के तहत आने वाली बल्क दवाएं भी शामिल होंगी, मंत्रालय ने कहा।
  • मंत्रालय के अनुसार इस बदलाव से दवा आपूर्ति श्रृंखला में निगरानी और जवाबदेही मज़बूत होगी।
  • मौजूदा लाइसेंसधारकों को अनुपालन का समय मिलेगा, और आपत्तियां गज़ट प्रतियां उपलब्ध होने के 30 दिनों के भीतर दर्ज की जा सकती हैं।

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