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पंजाब पीसीएस भर्ती पर हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया रोकी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पंजाब सिविल सर्विसेज की भर्ती प्रक्रिया पर आगे की कार्यवाही रोक दी है। अदालत में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया, प्रक्रिया रोके रखने का निर्देश दिया और पूरा भर्ती रिकॉर्ड मंगवाया है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
याचिकाकर्ताओं ने पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करने और केंद्रीय जांच ब्यूरो या विशेष जांच दल से स्वतंत्र जांच की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल ने कहा कि कई अभ्यर्थियों को अलग-अलग लिंग और श्रेणी के लिए कई रोल नंबर मिले, जबकि विज्ञापन में श्रेणी बदलने पर रोक थी। उन्होंने आयोग के आठ जनवरी 2025 के स्पष्टीकरण को भी चुनौती दी है।
मित्तल ने आयु सीमा से बाहर के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने देने का आरोप लगाया। उन्होंने आठ और इक्कीस जनवरी की सार्वजनिक सूचनाओं से पंजाबी भाषा की अहर्ता में हुए बदलावों पर भी सवाल उठाए। परीक्षा अप्रैल 2026 में हुई थी।
मुख्य बातें
- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पीपीएससी की पीसीएस चयन प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों की याचिकाओं के बाद रोक लगाई है।
- याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कई अभ्यर्थियों को अलग-अलग लिंग और श्रेणी के लिए कई रोल नंबर दिए गए।
- याचिकाकर्ताओं ने आयु सीमा और पंजाबी भाषा की अहर्ता में बदलावों पर भी सवाल उठाए हैं।
- आयोग ने चार नवंबर को परिणाम घोषित कर 331 पदों के लिए 751 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चुना था।
- अदालत ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की है।
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