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हिमाचल विधानसभा ने धर्मशाला में हाईकोर्ट बेंच की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को सर्वसम्मति से धर्मशाला में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यह प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में राज्य सरकार से कहा गया है कि वह मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श के बाद केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजे।

प्रस्ताव में कांगड़ा और आसपास के जिलों से शिमला जाने वाले वादकारियों, वकीलों और अन्य लोगों की यात्रा संबंधी दिक्कतों का उल्लेख किया गया है, जहां मुख्य पीठ स्थित है। लंबी दूरी, खराब सड़कों और यात्रा खर्च के कारण अक्सर आर्थिक बोझ पड़ता है और न्याय तक पहुंच में देरी होती है। प्रस्ताव में इन निचले जिलों के कई लंबित मामलों की ओर भी इशारा किया गया है।

सुक्खू ने कहा कि यह कदम शिमला की पीठ को कमजोर करने के लिए नहीं है, बल्कि राज्य के निचले हिस्सों के लोगों तक न्यायिक सेवाएं पहुंचाने के लिए है। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 214 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) का हवाला देता है, जिसके तहत राष्ट्रपति अन्यत्र स्थायी बेंच स्थापित कर सकते हैं। राज्य सरकार ने बेंच को जल्द चालू करने के लिए भूमि, कोर्ट भवन, आवास, डिजिटल ढांचा और धन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी जताई है।

मुख्य बातें

  • हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से धर्मशाला में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया।
  • मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यह प्रस्ताव रखा।
  • प्रस्ताव में शिमला तक लंबी और महंगी यात्रा तथा कांगड़ा और अन्य निचले जिलों के बड़ी संख्या में लंबित मामलों का उल्लेख किया गया है।
  • सुक्खू ने कहा कि इससे शिमला की मुख्य पीठ कमजोर नहीं होगी, बल्कि निचले हिमाचल तक न्याय पहुंचेगा।
  • राज्य सरकार केंद्र को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी और बेंच के लिए भूमि, भवन और धन की प्रतिबद्धता जता चुकी है।

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