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दानिक्स सेवा के लिए नए नियम जारी, चार केंद्र शासित प्रदेशों में 476 स्वीकृत पद
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दानिक्स सेवा के लिए भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण और कैडर से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। अधिसूचना 16 नवंबर की तारीख वाली है, जिसे 17 नवंबर को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। ये नियम 2003 के पुराने सेवा नियमों की जगह लेते हैं, लेकिन पुराने नियमों के तहत पहले हुई कार्रवाइयां बरकरार रहेंगी।
नए नियमों में सेवा के कुल 476 स्वीकृत पद तय किए गए हैं। इनमें से 404 पद नियमित ड्यूटी के और 72 पद प्रतिनियुक्ति, छुट्टी और प्रशिक्षण की जरूरतों के लिए आरक्षित हैं। ड्यूटी पदों में दिल्ली के लिए सबसे अधिक 345 पद हैं, जबकि अंडमान-निकोबार में 29, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में 16 और लक्षद्वीप में 14 पद रखे गए हैं।
एंट्री ग्रेड के आधे पद यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीधी भर्ती और आधे पदोन्नति से भरे जाएंगे। पदोन्नति के लिए तीन साल की नियमित सेवा जरूरी है और फैसला विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर होगा। दो साल की प्रोबेशन अवधि गृह मंत्रालय बढ़ा सकता है, और हिंदी भाषा की परीक्षा सहित कुछ प्रशिक्षण और परीक्षाएं जरूरी हो सकती हैं।
मुख्य बातें
- गृह मंत्रालय ने दिल्ली और तीन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की दानिक्स सेवा के लिए पुराने 2003 के नियमों की जगह नए नियम जारी किए हैं।
- सेवा में कुल 476 स्वीकृत पद होंगे, जिनमें 404 ड्यूटी और 72 आरक्षित पद हैं।
- दिल्ली के लिए सबसे अधिक 345 ड्यूटी पद तय किए गए हैं।
- एंट्री ग्रेड के आधे पद यूपीएससी से सीधी भर्ती और आधे पदोन्नति से भरे जाएंगे।
- अधिकारियों को दो साल की प्रोबेशन अवधि पूरी करनी होगी, जिसे गृह मंत्रालय बढ़ा सकता है।
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