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म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय का नरसंहार किया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला

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अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे), जो संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत है, ने गुरुवार को कहा कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार संधि का उल्लंघन किया. 15 जजों की पीठ के बहुमत ने माना कि म्यांमार नरसंहार रोकने और दोषियों को सजा देने में विफल रहा. सबूत बचाने के 2020 के आदेश का उल्लंघन भी हुआ.

अदालत ने कहा कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की और बच्चों के खिलाफ भी अत्यधिक हिंसा की. भागते रोहिंग्या पर भी हमले हुए. साक्ष्यों से करीब 10 हजार मौतों के अनुमान का समर्थन होता है. म्यांमार ने अपने अभियान को वैध आतंकवाद-विरोधी कार्रवाई बताया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.

अदालत ने म्यांमार को जारी उल्लंघन रोकने, संदिग्धों की जांच और मुकदमा चलाने, रोहिंग्या की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने और मुआवजा देने को कहा है. मुआवजे की रकम बाद की सुनवाई में तय होगी और म्यांमार को दो साल के भीतर रिपोर्ट देनी है. एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्नेस कैलमार्ड ने फैसले को अत्याचारों की ऐतिहासिक स्वीकृति बताया.

मुख्य बातें

  • अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि म्यांमार ने 2017 के सैन्य अभियान में रोहिंग्या समुदाय का नरसंहार किया.
  • अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर करीब 10 हजार रोहिंग्या की हत्या के अनुमान को सही माना.
  • म्यांमार को दोषियों पर मुकदमा चलाने, सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और मुआवजा देने का आदेश दिया गया.
  • म्यांमार ने अभियान को वैध आतंकवाद-विरोधी कार्रवाई बताया था, जिसे अदालत ने खारिज किया.
  • आईसीजे के पास फैसला लागू कराने की अपनी व्यवस्था नहीं है, पालन न होने पर मामला सुरक्षा परिषद में जा सकता है.

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