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अपडेट जारीरोहिंग्या की सुरक्षित वापसी पर भारत का समर्थन दोहराया, ICJ के नरसंहार फैसले पर बयान
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत विस्थापित रोहिंग्या लोगों की रखाइन राज्य में सुरक्षित, तेज और टिकाऊ वापसी का लगातार समर्थन करता रहा है। मीडिया ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि भारत ने फैसले को संज्ञान में लिया है।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने गुरुवार को 9-6 के बहुमत से फैसला सुनाया कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन राज्य में 2017 के सैन्य अभियानों के दौरान रोहिंग्या लोगों के खिलाफ नरसंहार किया। अदालत ने म्यांमार को संदिग्धों की जांच और अभियोजन, आगे के उल्लंघन रोकने, दोबारा न होने की गारंटी देने और पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया। म्यांमार को दो साल के भीतर रिपोर्ट देनी है, और मुआवजे की राशि बाद के चरण में तय होगी।
जायसवाल ने बांग्लादेश के शिविरों में ऑपरेशन इंसानियत के तहत पांच खेपों में भेजी राहत सामग्री और रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम में भारत के सहयोग का उल्लेख किया। बांग्लादेश ने फैसले का स्वागत किया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी फैसले का स्वागत किया और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से इसे कायम रखने का आग्रह किया।
मुख्य बातें
- भारत ने ICJ के फैसले पर ध्यान देने की बात कही और रोहिंग्या की सुरक्षित, तेज और टिकाऊ वापसी के लिए समर्थन दोहराया।
- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 9-6 के बहुमत से म्यांमार को उत्तरी रखाइन में 2017 के अभियानों के दौरान नरसंहार का दोषी माना।
- अदालत ने म्यांमार को जांच, अभियोजन, उल्लंघन रोकने, गारंटी देने और पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया।
- जायसवाल ने ऑपरेशन इंसानियत के तहत पांच खेपों में राहत सामग्री और रखाइन विकास कार्यक्रम में भारत के सहयोग का उल्लेख किया।
- बांग्लादेश और शेख हसीना ने फैसले का स्वागत किया।
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