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अपडेट जारीसीईआरटी-इन की चेतावनी: सरकार से जुड़े प्लेटफ़ॉर्म पर भुगतान धोखाधड़ी बढ़ी
भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी-इन ने कहा है कि भुगतान धोखाधड़ी अब बैंकों और वित्तीय कंपनियों से आगे बढ़ गई है। यह उन कंपनियों तक पहुँच गई है जो सरकार से जुड़े भुगतान संभालती हैं, और उन प्लेटफ़ॉर्म तक भी जो विक्रेताओं और व्यावसायिक साझेदारों को भुगतान करते हैं। यह चेतावनी शुक्रवार को जारी एडवाइज़री में दी गई। यह वित्तीय क्षेत्र में अनधिकृत लेन-देन पर अक्टूबर की चेतावनी के बाद आई है।
एजेंसी के मुताबिक नए मामलों में हमलावरों ने उन व्यावसायिक रिकॉर्ड और मंज़ूरी प्रक्रियाओं को निशाना बनाया, जो तय करती हैं कि भुगतान किसे मिलेगा। सीईआरटी-इन ने अलग से यह भी कहा कि उसने व्यवसायों, सरकारी संस्थाओं और शोध संस्थानों पर निशाना साधने वाले एआई आधारित साइबर हमलों का पता लगाया है।
एजेंसी ने उन सरकारी निकायों से आग्रह किया है जो भुगतान का काम बाहर से कराते हैं कि वे लाभार्थी के विवरण और भुगतान निर्देशों में किसी भी बदलाव की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें, और जाँचें कि भुगतान स्वीकृत करने की अनुमति किसके पास है। उसने सेवा प्रदाताओं को भी सलाह दी है कि वे ग्राहकों की प्रणालियों को एक-दूसरे से अलग रखें और उनमें प्रशासनिक पहुँच सीमित करें।
मुख्य बातें
- सीईआरटी-इन के मुताबिक भुगतान धोखाधड़ी अब केवल बैंकों और वित्तीय कंपनियों तक सीमित नहीं, बल्कि सरकार से जुड़े भुगतान संभालने वाली कंपनियों तक भी पहुँच गई है।
- एजेंसी की शुक्रवार की एडवाइज़री वित्तीय क्षेत्र में अनधिकृत लेन-देन पर अक्टूबर की चेतावनी के बाद आई है।
- नए मामलों में हमलावरों ने वे व्यावसायिक रिकॉर्ड और मंज़ूरी प्रक्रियाएँ निशाना बनाईं, जो तय करती हैं कि भुगतान किसे मिलेगा।
- सीईआरटी-इन का कहना है कि उसने व्यवसायों, सरकारी संस्थाओं और शोध संस्थानों पर एआई आधारित साइबर हमलों का पता लगाया है।
- भुगतान का काम बाहर से कराने वाले सरकारी निकायों से आग्रह है कि वे लाभार्थी विवरण, भुगतान निर्देशों और हस्तांतरण स्वीकृत करने वालों में बदलाव की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें।
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