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ग्रामीण शौचालयों की मरम्मत के लिए जल शक्ति मंत्रालय का देशव्यापी अभियान
जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों के कामकाज, पहुंच और रखरखाव की समीक्षा के लिए देशभर में अभियान शुरू किया है। 'स्वच्छ शौचालय गरिमामय भविष्य' नाम का यह अभियान 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू हुआ और 10 दिसंबर तक चलेगा, जो मानवाधिकार दिवस है। यह संयुक्त राष्ट्र की 2026 की थीम 'Safe toilets. Equal futures' को दर्शाता है, जो स्वच्छता को लैंगिक समानता से जोड़ती है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और पंचायत घरों के शौचालयों की जांच करने और जहां जरूरी हो मरम्मत कराने को कहा गया है। परिवारों को अपने शौचालय ठीक कराने के लिए प्रेरित करने और जहां संभव हो सिंगल-पिट को ट्विन-पिट में बदलने और कुछ सेप्टिक टैंक उन्नत करने को भी कहा गया है। शुरुआत में अधिकारियों ने बताया कि लगभग 89.9 प्रतिशत गांव ओडीएफ प्लस दर्जा हासिल कर चुके हैं। रिपोर्टिंग मॉड्यूल भी शुरू किया गया।
ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव और स्वच्छ भारत मिशन के राष्ट्रीय मिशन निदेशक, ने इस अभियान को ई-लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यह सबके लिए गरिमा और स्वच्छता के विचार पर आधारित है और राज्यों से स्कूली बच्चों को शामिल करने, स्कूल स्वच्छता ऑडिट सहित, को कहा।
मुख्य बातें
- जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण सामुदायिक और संस्थागत शौचालयों पर देशव्यापी अभियान शुरू किया है।
- यह अभियान विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर को शुरू हुआ और 10 दिसंबर तक चलेगा।
- इसमें स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और पंचायत घर शामिल हैं, जहां जरूरत होने पर मरम्मत की जाएगी।
- एक सरकारी बयान के अनुसार इस अभियान का फोकस महिलाओं, छात्राओं और कठिनाइयों से जूझ रहे लोगों पर है।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति दर्ज करने के लिए एक रिपोर्टिंग मॉड्यूल शुरू किया गया है।
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