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झारखंड में नई खनिज नीति बन रही है, खनिजों की प्रोसेसिंग राज्य में करने पर जोर

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राज्य सरकार नई खनिज नीति तैयार कर रही है, जिसमें इस बात पर जोर है कि राज्य से निकलने वाले खनिजों की प्रोसेसिंग भी यहीं हो, ताकि रोजगार और उद्योग के अवसर बढ़ें। कॉन्क्लेव में सामने आया कि विदेशों में भी झारखंड के खनिजों को लेकर रुचि बढ़ रही है। इस आयोजन का मकसद खनिज संपदा को आर्थिक तरक्की का आधार बनाना, खनन में निवेश बढ़ाना और टिकाऊ विकास की संभावनाएं तलाशना था।

शुक्रवार को हुए इस कॉन्क्लेव में खनन और उद्योग क्षेत्र के अधिकारी, विशेषज्ञ और कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि देश के 136 पावर प्लांट को झारखंड से कोयला मिलता है, फिर भी राज्य खुद बड़ा पावर प्लांट केंद्र नहीं बन पाया। उन्होंने यह भी कहा कि 14 यूरेनियम संयंत्रों को कच्चा माल झारखंड से जाता है, पर राज्य में यूरेनियम आधारित बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हो सका। उनके अनुसार राज्य को अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना होगा और केवल केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा।

प्रभात खबर के प्रधान संपादक अंकित शुक्ला ने कहा कि झारखंड में संसाधनों की कमी नहीं है। उनके मुताबिक सरकार और उद्यमियों के बीच संवाद की कमी इसकी एक वजह हो सकती है, इसलिए उद्यमियों को ऐसे मंचों पर अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए।

मुख्य बातें

  • झारखंड नई खनिज नीति तैयार कर रहा है, जिसमें खनिजों की प्रोसेसिंग राज्य में ही करने पर जोर है।
  • कॉन्क्लेव का आयोजन शुक्रवार को रांची में प्रभात खबर ने किया।
  • वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड का कच्चा माल दूसरे राज्यों को जा रहा है।
  • उन्होंने कहा कि 136 पावर प्लांट को झारखंड से कोयला मिलता है, फिर भी राज्य बड़ा पावर प्लांट केंद्र नहीं बन पाया।
  • प्रभात खबर के प्रधान संपादक अंकित शुक्ला ने कहा कि सरकार और उद्यमियों के बीच संवाद की कमी एक वजह हो सकती है।

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