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हर लड़की के अधिकारों के बिना महिला सशक्तीकरण अधूरा रहेगा: जस्टिस नागरत्ना
जस्टिस नागरत्ना ने बुधवार को कहा कि भारत में महिला सशक्तीकरण तब तक अधूरा रहेगा जब तक हर लड़की को जन्म लेने, शिक्षा पाने, अपनी पसंद से विवाह और करियर चुनने, विरासत में संपत्ति पाने और घर, कार्यस्थल व सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षा का अधिकार नहीं मिलता। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सोमरविले कॉलेज में कॉर्निलिया सोराबजी मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने भारतीय समाज, खासकर पुरुष समाज से आत्मनिरीक्षण की जरूरत बताई।
उन्होंने चेतावनी दी कि प्रगति का जश्न मनाने भर से समानता नहीं आती। उच्च पदों पर कुछ महिलाओं की मौजूदगी का अर्थ यह नहीं कि बाकी महिलाओं के पास शिक्षा, रोजगार या संपत्ति है। उनके अनुसार सांविधानिक गारंटी सैद्धांतिक रूप से लागू हो सकती है, पर मुकदमे का खर्च, देरी और सामाजिक नतीजे उसे व्यवहार में कठिन बनाते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या महिला कलंक, बदले या आर्थिक असुरक्षा के डर के बिना कानूनी संरक्षण पा सकती है।
न्यायिक यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट शुरू में लैंगिक समानता पर सतर्क था, जैसे एयर इंडिया बनाम नर्गेश मीरजा (1981) मामले में। बाद में शाह बानो मामला और विशाखा दिशानिर्देश जैसे फैसले आए। उन्होंने 73वें और 74वें संशोधन का जिक्र किया, जिनसे पंचायतों और नगर पालिकाओं में कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हुईं। संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 ने इसे लोकसभा और विधानसभाओं तक बढ़ाया।
मुख्य बातें
- जस्टिस नागरत्ना के अनुसार हर लड़की को जन्म, शिक्षा, पसंद के विवाह और करियर तथा संपत्ति व सुरक्षा का अधिकार मिलना जरूरी है।
- उन्होंने कहा कि भारतीय समाज, खासकर पुरुष समाज को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है।
- उन्होंने चेतावनी दी कि उच्च पदों पर कुछ महिलाओं की मौजूदगी से समानता नहीं मानी जा सकती।
- उनके अनुसार मुकदमेबाजी की लागत, देरी और सामाजिक परिणाम कानूनी गारंटी को व्यवहार में मुश्किल बनाते हैं।
- उन्होंने पंचायतों, नगर पालिकाओं और विधानमंडलों में महिलाओं के आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधनों का उल्लेख किया।
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