देश
कर्नाटक कैबिनेट ने 15 लाख मुफ्त प्लॉट और एक लाख नए घरों की योजना को मंजूरी दी
कर्नाटक सरकार ने भूमिहीन परिवारों को 15 लाख मुफ्त आवासीय प्लॉट देने और 2026-27 में एक लाख नए घर बनाने की योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला 19 नवंबर को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पहले चरण में पांच लाख प्लॉट विकसित होंगे, जिन पर करीब 1,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
पात्रता के लिए परिवार के पास प्राथमिकता वाला या अंत्योदय राशन कार्ड होना चाहिए और सालाना आय तय सीमा के भीतर हो। हर परिवार को केवल एक प्लॉट मिलेगा, और पति-पत्नी दोनों जीवित हों तो संयुक्त आवेदन करना होगा। पूर्व सैनिकों, बुजुर्गों, विधवा-विधुर, तलाकशुदा, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आरक्षण प्रस्तावित है, और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भी। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और आधार आधारित ई-केवाईसी से जांच होगी।
15 लाख प्लॉट में से नौ लाख ग्रामीण और पांच लाख शहरी क्षेत्रों में बनेंगे। नए घरों के लिए सहायता बढ़ाकर सामान्य वर्ग में 2 लाख और एससी-एसटी लाभार्थियों के लिए 3 लाख रुपये की गई है। इन घरों पर करीब 2,241 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
मुख्य बातें
- कैबिनेट ने भूमिहीन परिवारों को 15 लाख मुफ्त आवासीय प्लॉट देने की भू गारंटी योजना को मंजूरी दी।
- पहले चरण में पांच लाख प्लॉट विकसित होंगे, जिन पर करीब 1,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
- 2026-27 में एक लाख नए घर बनाए जाएंगे और सहायता सामान्य वर्ग व एससी-एसटी के लिए बढ़ाई गई है।
- पात्रता के लिए प्राथमिकता या अंत्योदय राशन कार्ड और तय आय सीमा के भीतर होना जरूरी है।
- आवेदन ऑनलाइन होंगे और आधार आधारित ई-केवाईसी से पहचान व पात्रता की जांच होगी।
इन स्रोतों से
विषय
यह खबर ऊपर दिए स्रोतों से अपने-आप तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए कोई स्रोत खोलें। nuze खबरें कैसे बनाता है