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गांधीनगर में श्रम मंत्रियों का दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू, लेबर कोड पर होगा मंथन

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गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शनिवार, 21 नवंबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम व रोजगार मंत्री दो दिनों के चिंतन शिविर में जुटे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित यह शिविर 22 नवंबर तक चलेगा। चारों लेबर कोड 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हुए थे, और इस एक वर्ष का असर परखा जाएगा।

उद्घाटन सत्र की सह-अध्यक्षता गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने की। मांडविया ने कहा कि मजदूरों की भलाई और उद्योगों का विकास राष्ट्र की तरक्की के दो प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने लेबर कोड को विकसित भारत की राह में अहम कदम बताया। उनके अनुसार सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2014 में 25 करोड़ लोगों से बढ़कर 2026 में 101 करोड़ लोगों तक पहुँच गया है। पटेल ने कहा कि श्रमिकों का सम्मान और सशक्तीकरण राष्ट्र निर्माण के लिए बेहद जरूरी है।

शिविर के पहले दिन चार पूर्ण सत्रों में लेबर कोड के अमल, ईपीएफओ और ईएसआईसी में सुधार पर चर्चा होगी। क्षेत्रीय अधिकारियों के अलग सत्रों में एमएसएमई के साथ तालमेल पर बात होगी। श्रम सचिव चंद्र भूषण कुमार ने कहा कि लेबर कोड लागू करने के लिए सोच में बदलाव जरूरी है।

मुख्य बातें

  • गांधीनगर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों का दो दिवसीय चिंतन शिविर शनिवार को शुरू हुआ।
  • चारों लेबर कोड 21 नवंबर 2025 को लागू हुए थे।
  • मांडविया के अनुसार सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2014 में 25 करोड़ से बढ़कर 2026 में 101 करोड़ लोगों तक पहुंचा।
  • भूपेंद्र पटेल ने श्रमिकों की गरिमा और सशक्तीकरण को राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी बताया।
  • पहले दिन लेबर कोड के क्रियान्वयन, EPFO और ESIC में सुधार पर चार पूर्ण सत्र होंगे।

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