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किरायेदार मकान खाली न करे तो मकान मालिक के कानूनी रास्ते क्या हैं
Aaj Tak की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि किरायेदार मकान खाली न करे तो मकान मालिक क्या कदम उठा सकता है। सबसे पहले मकान मालिक कानूनी नोटिस भेज सकता है, जिसमें खाली करने का कारण और समय लिखा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 1882 की धारा 106 के तहत सामान्यतः महीने-दर-महीने किराये वाले मकान के लिए 15 दिन का लिखित नोटिस दिया जाता है, though यह अवधि एग्रीमेंट और राज्य के कानून के हिसाब से अलग हो सकती है।
नोटिस के बाद भी किरायेदार न माने, तो मकान मालिक रेंट अथॉरिटी या सिविल कोर्ट में बेदखली की याचिका दाखिल कर सकता है। अदालत का आदेश मिलने पर भी कब्जा कानूनी प्रक्रिया से ही मिलता है, जिसमें पुलिस मदद कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार मकान मालिक खुद ताला बदलना, सामान बाहर फेंकना या बिजली-पानी बंद करना नहीं कर सकता।
लिखित एग्रीमेंट न होने पर भी कानूनी कार्रवाई संभव बताई गई है, हालांकि सबूत जुटाना मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट में केंद्र के 2021 के मॉडल टेनेंसी एक्ट का भी जिक्र है, जिसे राज्यों को अपनाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसे लागू करना राज्यों पर निर्भर है। इसलिए कदम उठाने से पहले राज्य के किराया कानून और वकील की सलाह लेने की सलाह दी गई है।
मुख्य बातें
- किरायेदार मकान न छोड़े तो पहले कानूनी नोटिस भेजना जरूरी माना गया है।
- सामान्यतः महीने-दर-महीने किराये पर 15 दिन का लिखित नोटिस का प्रावधान बताया गया है।
- बकाया किराये और बेदखली के लिए रेंट कोर्ट या सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है।
- ताला बदलना, सामान फेंकना और बिजली-पानी काटना गैरकानूनी बताया गया है।
- नियम राज्यों के किराया कानून पर निर्भर हैं, इसलिए वकील की सलाह की सिफारिश की गई है।
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