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2026 के लॉ ग्रेजुएट्स को सिविल जज भर्ती में एक साल की वकालत की छूट नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2026 में लॉ की डिग्री लेने वाले छात्रों को राहत देने से इनकार कर दिया। ये छात्र सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद पर भर्ती होना चाहते थे और उन्होंने एक साल की वकालत की शर्त में छूट मांगी थी। उनका कहना था कि सभी लॉ ग्रेजुएट्स को भर्ती में शामिल होने दिया जाए। राज्य बार काउंसिल में अस्थायी पंजीकरण के आधार पर भी उन्हें बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

यह मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ा है, जिसमें छात्रों की याचिकाएं खारिज हुई थीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने भूमिका ट्रस्ट फैसले की एक बार की छूट का हवाला दिया। चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने यह दलील नहीं मानी और कहा कि छूट 2025 में डिग्री लेने वालों के लिए थी। मूल फैसला 2025 में आया था, जबकि संशोधित फैसला अगस्त 2026 में सुनाया गया, यानी दोनों के बीच एक साल से ज्यादा का अंतर था।

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में डिग्री लेने वाले छात्रों को एक साल की वकालत की शर्त में छूट देने से इनकार किया।
  • छात्रों ने मांग की थी कि उन्हें एक साल की कानूनी प्रैक्टिस पूरी मानी जाए।
  • चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि पहले की छूट 2025 में डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए थी।
  • याचिकाकर्ताओं की ओर से पिंकी आनंद ने भूमिका ट्रस्ट फैसले का हवाला दिया था।
  • आंध्र प्रदेश ने भर्ती की अधिसूचना 25 सितंबर 2026 को जारी की थी।

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