व्यापार
मध्य प्रदेश: सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म, कैबिनेट का फैसला
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त खत्म करने को मंजूरी दी. यह प्रावधान करीब 25 साल से लागू था. फैसला मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट की नौवीं बैठक में लिया गया. सिविल सेवा नियमों में संशोधन के तहत, केवल दो से ज्यादा जीवित बच्चे होने के आधार पर शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी वापस ली जाएगी.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस नियम से कर्मचारियों को दिक्कत हो रही थी. उन्होंने पूछा कि जब समाज के बड़े हिस्से पर ऐसी रोक नहीं है, तो सरकारी सेवकों को क्यों बाध्य किया जाए. फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने प्रदेश में प्रजनन दर में गिरावट को भी आधार बताया. कैबिनेट ने 70,650 करोड़ रुपये के निवेश वाले पांच औद्योगिक पार्क और परियोजनाएं मंजूर कीं, जिनसे लगभग 3.14 लाख रोजगार मिलने का अनुमान है.
ओंकारेश्वर में 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर और 800 मेगावाट बैटरी स्टोरेज को मंजूरी मिली. उज्जैन में वन चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर की लागत पर रिपोर्टों में अंतर है: एक में 855 करोड़ और पूर्व रिपोर्ट में 800 करोड़ रुपये बताए गए. मुख्यमंत्री ने नीमच में गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो परियोजना की एक इकाई का उद्घाटन किया, जिससे पीक समय में करीब 2000 मेगावाट बिजली मिलने की बात कही गई.
मुख्य बातें
- मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म करने को मंजूरी दी.
- दो से ज्यादा बच्चों के आधार पर लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी वापस होगी.
- कैबिनेट ने 70,650 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मंजूर किए, जिनसे करीब 3.14 लाख रोजगार का अनुमान है.
- ओंकारेश्वर में 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर और 800 मेगावाट बैटरी स्टोरेज को मंजूरी मिली.
- उज्जैन के वन चिड़ियाघर की लागत पर रिपोर्टों में अंतर है: एक में 855 करोड़ और पूर्व रिपोर्ट में 800 करोड़ रुपये.
इन स्रोतों से
विषय
यह खबर ऊपर दिए स्रोतों से अपने-आप तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए कोई स्रोत खोलें। nuze खबरें कैसे बनाता है