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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 19 वर्षीय लिव-इन जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने पुलिस को एक जोड़े को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। दोनों 19 वर्ष के हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि वे साथ रह रहे हैं और याचिकाकर्ता नंदिनी प्रजापत के परिवार की ओर से किसी अनहोनी की आशंका है। न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि बालिग होने के नाते वह तय कर सकती है कि कहाँ रहना है।
राज्य सरकार ने याचिका का विरोध किया। सरकारी अधिवक्ता राजवर्धन गावडे ने दलील दी कि युवती ने विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी नहीं की है और हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। भी कहा कि सुरक्षा देना समाज के बड़े हित में नहीं होगा और इससे असंयमित यौन संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। अदालत ने इन आपत्तियों को नहीं माना और कहा कि वह बालिग है और अपनी इच्छा से रहने का अधिकार रखती है।
अदालत ने प्रतिवादियों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया। आदेश की प्रति महाधिवक्ता कार्यालय को भेजी गई है ताकि वह बिना देरी के आगर मालवा के पुलिस अधीक्षक तक पहुँचे। सुसनेर थाने के थाना प्रभारी को संबंधित अधिकारी का मोबाइल नंबर जोड़े को देने का निर्देश दिया गया।
मुख्य बातें
- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए पुलिस को 19 वर्षीय युवती और उसके 19 वर्षीय साथी को सुरक्षा देने का निर्देश दिया।
- न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट ने कहा कि बालिग होने के नाते युवती को अपनी इच्छा से रहने का अधिकार है।
- राज्य सरकार ने तर्क दिया कि युवती ने विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी नहीं की है और सुरक्षा देने से असंयमित यौन संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।
- अदालत ने राज्य की आपत्तियों को खारिज करते हुए आदेश की प्रति बिना देरी के आगर मालवा के पुलिस अधीक्षक तक भेजने को कहा।
- सुसनेर थाने के थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि वे जोड़े के साथ संबंधित अधिकारी का मोबाइल नंबर साझा करें।
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