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परंदूर हवाई अड्डा रद्द करने की याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय का नोटिस

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मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिल नाडु सरकार, टिडको, केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को नोटिस जारी किए। यह जनहित याचिका अगस्त में घोषित परंदूर हवाई अड्डा परियोजना रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश एस ए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ चार सप्ताह बाद फिर सुनवाई करेगी।

याचिका जी गौथमन ने दायर की है, जो एक सॉफ्टवेयर सलाहकार और पुस्तक प्रकाशक हैं। उनका तर्क है कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उन्होंने आधिकारिक रिकॉर्ड और विशेषज्ञों के आकलन के आधार पर पुनर्विचार का आदेश मांगा है। अंतरिम उपाय के तौर पर आंतरिक फाइलें, जल-प्रवाह अध्ययन और वित्तीय रिकॉर्ड पेश करने और इस घोषणा पर रोक लगाने की मांग की है।

याचिका के अनुसार, 31 अक्टूबर 2023 के सरकारी आदेश में परंदूर ए और 19 अन्य गांवों में भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई थी, और परंदूर को पन्नूर, तिरुपोरूर और पडलम की तुलना में चुना गया था। गौथमन का आरोप है कि राज्य ने पहले के व्यवहार्यता अध्ययनों और मंजूरियों पर विचार किए बिना अचानक यह फैसला लिया। राज्य से अगली सुनवाई से पहले जवाब देने को कहा गया है।

मुख्य बातें

  • मद्रास उच्च न्यायालय ने परंदूर हवाई अड्डा परियोजना रद्द करने के खिलाफ जनहित याचिका पर तमिल नाडु सरकार और अन्य प्राधिकरणों को नोटिस जारी किए।
  • याचिकाकर्ता जी गौथमन का तर्क है कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।
  • उन्होंने अदालत से फैसले पर पुनर्विचार का आदेश देने और आंतरिक फाइलें तथा जल-प्रवाह अध्ययन पेश करवाने का अनुरोध किया है।
  • याचिका के अनुसार परंदूर को पन्नूर, तिरुपोरूर और पडलम की तुलना में चुना गया था, जो टिडको और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यवहार्यता अध्ययनों के बाद तय हुआ था।
  • मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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