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मद्रास हाईकोर्ट: मवेशी सड़कों पर छोड़ना मना, जब्ती अभियान चलाने के निर्देश

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मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मवेशी मालिक अपने पशुओं को सार्वजनिक सड़कों पर घूमने नहीं दे सकते, क्योंकि इससे जानें खतरे में पड़ती हैं और यातायात बाधित होता है। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने नगरपालिका अधिकारियों को तमिल नाडु भर में नियमित अभियान चलाने और आवारा या बंधे हुए मवेशियों को पकड़ने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि मवेशी मालिकों के पास वैध लाइसेंस होने चाहिए और हर लाइसेंसशुदा पशु पर टैग लगा होना चाहिए। उसने नगरपालिका टीमों की सुरक्षा के लिए पुलिस से भी कहा। अदालत ने तमिल नाडु शहरी क्षेत्रों में पशु और पक्षी नियंत्रण और विनियमन अधिनियम, 1997 की धारा 3 का हवाला दिया, जो बिना लाइसेंस मवेशी रखने पर रोक लगाती है। जो मालिक जब्त पशुओं को 48 घंटे में जुर्माने और चारे के खर्च का भुगतान करके नहीं छुड़ाते, उनके पशु नीलामी में बेचे जा सकते हैं या गौशालाओं को सौंपे जा सकते हैं।

अदालत ने तिरुवेरकाडु नगरपालिका में आवारा मवेशियों पर अधिवक्ता एम कमेश की जनहित याचिका खारिज कर दी, फिर भी ये निर्देश जारी किए। कमेश ने कहा था कि ये पशु यातायात रोकते हैं, दुर्घटनाएं कराते हैं और यात्रियों, खासकर दोपहिया वाहन चालकों, की जान खतरे में डालते हैं।

मुख्य बातें

  • मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि मवेशी मालिक अपने पशुओं को सार्वजनिक सड़कों पर घूमने नहीं दे सकते, जिससे जानें और यातायात खतरे में पड़ते हैं।
  • अदालत ने तमिल नाडु भर में अधिकारियों को आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए नियमित अभियान चलाने का निर्देश दिया।
  • सभी मवेशी मालिकों के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए और हर लाइसेंसशुदा पशु पर टैग लगा होना चाहिए।
  • 1997 के तमिल नाडु अधिनियम के तहत मालिकों को जुर्माने और चारे के खर्च का भुगतान करके 48 घंटे के भीतर जब्त पशु छुड़ाने होंगे।
  • ये निर्देश तिरुवेरकाडु नगरपालिका में आवारा मवेशियों पर जनहित याचिका खारिज करते समय आए।

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