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महाराष्ट्र: गौशालाओं की जमीन पर कृषि दर लागू, बावनकुले की घोषणा

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महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि गौशालाओं से जुड़े जमीन लेन-देन का मूल्यांकन वाणिज्यिक दर की बजाय कृषि दर पर होगा। इससे उन गौशालाओं का खर्च कम होने की उम्मीद है जो जमीन खरीदती हैं, दान में पाती हैं या पट्टे पर लेती हैं। अब तक खरीद, गिफ्ट डीड और पट्टे के समय ऐसी गौशालाओं का आकलन अक्सर आवासीय या औद्योगिक दर पर होता था, मानो वे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हों।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर शनिवार को यह घोषणा की। बावनकुले ने कहा कि गौशालाएं बेसहारा, बीमार, बूढ़े और घायल मवेशियों की देखभाल करती हैं, देसी नस्लों को बचाने में मदद करती हैं और चारा उगाती हैं, इसलिए उन्हें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नहीं माना जाना चाहिए। राजस्व विभाग ने संशोधित नियमों को लागू करने के लिए परिपत्र जारी किया है। यह मामला अकोला जिले के अलेगांव स्थित गौशाला वर्धमान गोतीर्थ के जमीन खरीदने के प्रस्ताव से सामने आया।

इसके अलावा सरकार जिला योजना समितियों के जरिए मान्यता प्राप्त गौशालाओं को 25 लाख रुपये तक का अनुदान देगी। यह राशि चारा उत्पादन और मवेशियों की देखभाल में लगेगी और गौशालाओं को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने के लिए दी जाएगी। बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और मंत्रिमंडल उप-समिति पूरे राज्य में गौशालाओं को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।

मुख्य बातें

  • महाराष्ट्र गौशालाओं से जुड़े जमीन लेन-देन में वाणिज्यिक दर की जगह कृषि दर लागू करेगा।
  • राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह फैसला घोषित किया।
  • राजस्व विभाग ने संशोधित मूल्यांकन नियमों को लागू करने के लिए परिपत्र जारी किया है।
  • मान्यता प्राप्त गौशालाएं जिला योजना समितियों के माध्यम से 25 लाख रुपये तक का अनुदान पा सकती हैं।
  • यह मामला अकोला जिले के अलेगांव में वर्धमान गोतीर्थ के जमीन खरीदने के प्रस्ताव से सामने आया।

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