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महाराष्ट्र आयोग ने ठाणे की महिला की एलपीजी मामले में देरी से दायर अपील मंज़ूर की

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महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ठाणे की चार बच्चों की अकेली माँ राजश्री युवराज कांबले की एचपीसीएल के खिलाफ अपील में 168 दिन की देरी माफ कर दी है। 17 नवंबर के आदेश में आयोग ने कहा कि मुवक्किल को वकील की चूक की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आयोग ने उन्हें अपील आगे बढ़ाने की अनुमति दी।

उन्होंने नवंबर 2016 में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट में कथित रूप से घर और सामान नष्ट होने पर 18.50 लाख रुपये की शिकायत दर्ज की थी। ठाणे ज़िला उपभोक्ता आयोग ने 24 मई 2017 को वकील के पेश न होने पर इसे खारिज कर दिया। उन्होंने राज्य आयोग को बताया कि वह कानूनी प्रक्रिया से अनजान थीं और वकील पर भरोसा किया, जिनके बारे में आरोप है कि उन्होंने मामले की पैरवी का आश्वासन दिया था।

कांबले ने कहा कि घर जलने के बाद वह अकेले चार बच्चों को पाल रही हैं और टिफिन व्यवसाय चलाती हैं। एचपीसीएल ने देरी की अर्जी का विरोध किया और कहा कि यह पर्याप्त कारण नहीं, कमाई का कोई दस्तावेज़ नहीं दिया और कारण बाद में सोचे गए लगते हैं। आयोग ने माना कि शिकायत पैरवी न होने से खारिज हुई, गुण-दोष पर नहीं, और देरी माफ करने से प्रतिवादियों को अपूरणीय नुकसान नहीं होगा।

मुख्य बातें

  • महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने राजश्री युवराज कांबले की एचपीसीएल के खिलाफ अपील में 168 दिन की देरी माफ कर दी।
  • उनकी 2016 की 18.50 लाख रुपये की शिकायत, जो एलपीजी सिलेंडर विस्फोट से जुड़ी थी, 2017 में वकील के पेश न होने पर खारिज हो गई।
  • आयोग ने कहा कि मुकदमेबाज़ को अपने वकील की चूक की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, खासकर जब वह कानूनी प्रक्रियाओं से अनजान हो।
  • एचपीसीएल ने तर्क दिया कि यह स्पष्टीकरण देरी के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।

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