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महाराष्ट्र सरकार ने मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने पर विचार के लिए समिति बनाई

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राज्य सरकार ने मेट्रो स्टेशनों के नए नाम तय करने और पुराने नाम बदलने से जुड़े प्रस्तावों पर फैसला लेने के लिए छह लोगों की एक समिति बनाई है। यह व्यवस्था मुंबई, पुणे और नागपुर, तीनों महानगरों के मेट्रो स्टेशनों पर लागू होगी। समिति की कमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में होगी और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उसके सह-अध्यक्ष बनाए गए हैं।

समिति में संबंधित इलाकों के सांसद, विधायक और स्थानीय निकायों के प्रमुख भी शामिल होंगे। नाम तय करते समय इलाके की सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक और भौगोलिक अहमियत, स्थानीय लोगों की भावनाओं और क्षेत्रीय पहचान को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही ऐसे नाम चुनने से बचने की कोशिश होगी जिनसे विवाद खड़ा हो या यात्रियों में भ्रम पैदा हो।

प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव पहले मेट्रो एजेंसियां जांचेंगी। इसके बाद राज्य की समिति उन पर विचार कर अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजेगी। समिति की राय सिफारिश भर है, और अंतिम मंजूरी केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय देगा।

मुख्य बातें

  • राज्य सरकार ने मुंबई, पुणे और नागपुर के मेट्रो स्टेशनों के नाम तय करने के लिए छह सदस्यीय समिति बनाई है।
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समिति की अध्यक्षता करेंगे और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सह-अध्यक्ष होंगे।
  • समिति में संबंधित क्षेत्रों के सांसद, विधायक और स्थानीय निकाय प्रमुख भी शामिल होंगे।
  • नाम तय करते समय सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और स्थानीय भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा।
  • समिति की सिफारिश केंद्र को जाएगी, और अंतिम मंजूरी केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय देगा।

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