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अपडेट जारीमहाराष्ट्र: संपत्ति सौदों में 2 लाख रुपये या अधिक के नकद भुगतान पर सख्ती
महाराष्ट्र सरकार ने संपत्ति पंजीकरण के दौरान 2 लाख रुपये या उससे अधिक के नकद भुगतानों पर अधिक करीबी नज़र रखने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य बेहिसाब धन पर अंकुश लगाना और संपत्ति के लेन-देन को अधिक पारदर्शी बनाना है। ऐसे लेन-देन मासिक वित्तीय लेन-देन रिपोर्टों के जरिए आयकर विभाग को भेजे जाएंगे।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशों पर पंजीकरण के महानिरीक्षक और स्टांप नियंत्रक से ये बदलाव लागू करने को कहा है। नई व्यवस्था के तहत दस्तावेज़ों के पंजीकरण के समय नकद और चेक भुगतान अलग-अलग दर्ज किए जाएंगे, ताकि अधिकारी देख सकें कि नकद में कितनी रकम दी गई। यदि किसी सौदे में कई खरीदार या विक्रेता हों, तो हर खरीदार द्वारा दी गई और हर विक्रेता द्वारा प्राप्त रकम भी अलग से दर्ज की जाएगी।
उप-पंजीयक कार्यालयों को हर महीने की पांच तारीख तक आयकर विभाग को वित्तीय लेन-देन का विवरण भेजना होगा। इस विवरण में खरीदारों और विक्रेताओं के पैन विवरण, कुल सौदा मूल्य, नकद हिस्सा, दस्तावेज़ संख्या और पंजीकरण की तारीख शामिल होगी। विभाग के अनुसार ये नियम आयकर अधिनियम के तहत राजस्व विभाग के निर्देशों और 16 अप्रैल 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हैं।
मुख्य बातें
- महाराष्ट्र सरकार पंजीकरण के दौरान 2 लाख रुपये या उससे अधिक के नकद भुगतानों की निगरानी करेगी।
- राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर आई-सरिता प्रणाली में बदलाव का आदेश दिया है।
- नकद और चेक भुगतान अलग-अलग दर्ज होंगे, और कई खरीदारों व विक्रेताओं की रकम अलग से दर्ज होगी।
- उप-पंजीयक कार्यालयों को हर महीने की पांच तारीख तक आयकर विभाग को वित्तीय लेन-देन का विवरण भेजना होगा।
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