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अपडेट जारीदिल्ली में पत्रकारों की हिरासत पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट में संस्था की याचिका
नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि शांति व्यवस्था के बहाने पत्रकारों के काम में रुकावट डालना उचित नहीं ठहराया जा सकता। संस्था का आरोप है कि अक्टूबर में दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर हुए प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों को जबरन हिरासत में लिया गया और उन पर हमला हुआ।
दिल्ली पुलिस के जवाबी हलफनामे के जवाब में दाखिल प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता संस्था ने कहा कि पत्रकारों को रोकना, जबरन हटाना, उन पर हमला करना या यौन उत्पीड़न करना उनकी निजी आज़ादी, शारीरिक सुरक्षा और प्रेस की आज़ादी पर असर डालता है। संस्था के अनुसार जोखिम वाले हालात में पत्रकारों को वहां से हटाने की जगह सुरक्षा देकर रिपोर्टिंग जारी रखने में मदद करनी चाहिए।
पुलिस ने अपने हलफनामे में प्रेस की आज़ादी को सबसे ऊपर रखने की बात कही थी और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों को रील बनाने वालों से अलग बताया था। याचिकाकर्ता ने इस भेद को गलत आधार पर खड़ा बताया। संस्था ने कहा कि मुद्दा पुलिस के अधिकार का नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल का है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क), 19(1)(घ) और 21 की अनदेखी होती है।
मुख्य बातें
- संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कानून-व्यवस्था के नाम पर पत्रकारिता में दखल को व्यापक आधार नहीं बनाया जा सकता।
- संस्था का आरोप है कि अक्टूबर में दिल्ली में प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को जबरन हिरासत में लिया गया और उन पर हमले हुए।
- प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग के कथित अनियमितताओं को लेकर हुए थे।
- दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देती है और जंतर-मंतर पर उसने पत्रकारों को रील बनाने वालों से अलग माना था।
- याचिकाकर्ता संस्था ने पत्रकारों, खासकर महिला पत्रकारों, की सुरक्षा की मांग की है।
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