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मध्य प्रदेश ने होटल, कैटरिंग और ईवी के जीएसटी नियम बदले, इनपुट टैक्स क्रेडिट 2.5% तक सीमित

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मध्य प्रदेश सरकार ने होटल, कैटरिंग फर्मों और इलेक्ट्रिक वाहन सेवाओं से जुड़े अपने जीएसटी नियमों में बदलाव किया है। शनिवार को जारी राजपत्र अधिसूचना में इन संशोधनों की घोषणा की गई। संशोधित नियमों के तहत कोई कारोबार दूसरे प्रदाता से खरीदी गई सेवाओं पर केवल 2.5 प्रतिशत तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है।

होटल क्षेत्र में, एक ही कारोबारी श्रेणी में ली गई सेवाओं पर क्रेडिट के लिए एक अलग शर्त लागू होती है। जब एक होटल अपने मेहमानों को ठहराने के लिए दूसरे होटल में कमरे बुक करता है, तो खरीदार केवल 2.5 प्रतिशत क्रेडिट का दावा कर सकता है। उच्च जीएसटी दरों के कारण होटल जो अतिरिक्त कर चुकाता है, उस पर उसे कोई और क्रेडिट नहीं मिलता।

कैटरर, जो किसी दूसरी कंपनी की सेवाएं लेते हैं, पर भी 2.5 प्रतिशत की यही सीमा लागू होती है। वे परिवहन ऑपरेटर, जो यात्रियों या माल की ढुलाई के लिए किसी अन्य फर्म से इलेक्ट्रिक वाहन किराये पर लेते हैं, जीएसटी पर इसी दर तक सीमित हैं। अधिसूचना में डिलीवरी सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना के नियमों को भी फिर से लिखा गया है।

मुख्य बातें

  • मध्य प्रदेश सरकार ने राजपत्र अधिसूचना से होटल, कैटरिंग और इलेक्ट्रिक वाहन सेवाओं के जीएसटी नियम बदले हैं।
  • कुछ मामलों में दूसरे प्रदाता से ली गई सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट 2.5 प्रतिशत तक सीमित है।
  • दूसरे होटल से ग्राहकों को ठहराने के लिए कमरे लेने वाले होटल को उच्च जीएसटी दरों पर चुकाए अतिरिक्त कर पर कोई क्रेडिट नहीं मिलता।
  • दूसरी फर्मों से इलेक्ट्रिक वाहन किराये पर लेने वाले कैटरर और परिवहन कंपनियां भी इसी अधिकतम 2.5 प्रतिशत के दायरे में हैं।
  • डिलीवरी सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम भी संशोधित किए गए हैं।

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